PM मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज, विपक्ष के ये नेता होंगे शामिल
पीएम मोदी शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस साल की थीम ‘विकसित भारत@2047’ है।
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प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार, 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। बैठक का प्राथमिक एजेंडा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने की रणनीति पर चर्चा करना है। इस विजन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श बैठक में किया जाएगा। हालांकि गैर-NDA शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दूर रहने का फैसला लिया है। मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी।
पीएम मोदी शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस शासित और आम आदमी पार्टी (AAP) शासित राज्यों के सीएम ने इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की CM और TMC नेता ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने दिल्ली आ रही है। INDIA ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों से ममता बनर्जी का अलग स्टैंड लेना कई सवाल खड़े करते ही,मगर ममता ने बैठक में शामिल होने की वजह भी बताई है।
ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की बताई वजह
ममता बनर्जी ने पुष्टि की है कि वो 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। हालांकि बताया जाता है कि ममता बैठक में हिस्सा तो लेंगी, लेकिन वो 'विरोध दर्ज कराने के लिए' शामिल होने वाली हैं। ममता ने कहा, मुझसे बैठक से सात दिन पहले अपना लिखित भाषण भेजने के लिए कहा गया था, जो मैंने भेज दिया। यह केंद्रीय बजट पेश होने से पहले की बात है। अगर मुझे बैठक में अपना भाषण देने और विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव और राजनीतिक पूर्वाग्रह के अलावा बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों को विभाजित करने की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का मौका मिला, तो मैं ऐसा करूंगी। वरना मैं बैठक से बाहर चली जाऊंगी।
'विकसित भारत @2047 के रोडमेप पर चर्चा
नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'विकसित भारत @2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। भारत को अपनी आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। 2023 में नीति आयोग को 10 क्षेत्रीय विषयगत विजन को जुटाकर 'विकसित भारत@2047' के लिए एक संयुक्त विजन बनाने का काम सौंपा गया था, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है।
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पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल
पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य शामिल होंगे।