New Rules 2026: नए साल में बदलने जा रहे पैसों से जुड़े ये नियम, PAN-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules January 2026 India: नया साल आने में सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं। 1 जनवरी को में सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि आम लोगों की जेब पर इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि कई नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जनवरी, 2026 से PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगा, इसके साथ ही LPG-CNG कीमतों में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

ये बदलाव बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सरकारी योजनाओं और घरेलू बजट को प्रभावित करेंगे। क्योंकि PAN को आधार से लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी, 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इससे टैक्स रिफंड, बैंकिंग सेवाएं, निवेश और सब्सिडी प्रभावित होंगी। मिली जानकारी के मुताबिक अगर आधार से लिंकिंग नहीं हुई तो ऐसे में जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अगले साल बदलेंगे ये नियम

अगर आपने अभी तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी ये काम खत्म कर लें। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत लिंक कर सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर अपडेट अब तेज

RBI के नए नियमों से क्रेडिट स्कोर अब ज्यादा तेज अपडेट होगा। यानी समय पर EMI या क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करने वालों को फायदा मिलेगा, जबकि लेट पेमेंट का असर तुरंत दिखेगा।

LPG, CNG और ईंधन कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को LPG, CNG और ATF की कीमत रिव्यू होती हैं। जनवरी 2026 में वैश्विक क्रूड ऑयल के कारण कीमतें कम हो सकती हैं। घरेलू गैस सिलेंडर और CNG पर राहत मिल सकती है, लेकिन तेल कंपनियां अंतिम फैसला लेंगी।

UPI और डिजिटल पेमेंट में ज्यादा सख्ती

फ्रॉड रोकने के लिए UPI, PhonePe, Google Pay जैसी ऐप्स पर KYC और मोबाइल वेरिफिकेशन और सख्त होगा। SIM-बाइंडिंग और CNAP जैसे नियम 2026 में लागू हो सकते हैं। इससे फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगेगी, जिससे सुरक्षित ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे।

8वें वेतन आयोग की उम्मीद

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20-35% सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही DA मर्जर से न्यूनतम सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है।

इसके अलावा और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसमें e-KYC कई राज्यों में 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य है नहीं तो सब्सिडी रुक सकती है।

लोन सस्ते हो सकते हैं: RBI की रेपो रेट कटौती से होम और कार लोन की EMI कम हो सकती है।

सोशल मीडिया पर सख्ती: बच्चों (नाबालिगों) के लिए उम्र सत्यापन और पैरेंटल कंट्रोल नियम सख्त हो सकते हैं।

ये बदलाव सरकार की तरफ से सुरक्षा, पारदर्शिता और सुधार के लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए RBI, आयकर विभाग या NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। समय पर काम पूरा करें ताकि, साल खत्म होने के बाद आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।

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