मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन; 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, लिया पर्यावरण के लिए बड़ा फैसला

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 111 शहरी वनों को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि 100 दिनों में 100 शहरी वनों को मंजूरी देने का लक्ष्य था। मंत्रालय ने शहरी हरियाली बढ़ाने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और शहरों में सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में संशोधित ‘नगर वन योजना‘ शुरू की।

यह योजना शहरी वनों की स्थापना और रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर चार लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे इन हरित स्थानों के प्रबंधन में नागरिकों, छात्रों और अन्य हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

शहरी वनों का आकार 10 से 50 हेक्टेयर के बीच होता है। प्रत्येक शहरी वन में कम से कम दो-तिहाई क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए और इसमें जैव विविधता पार्क, स्मृति वन, तितली संरक्षण गृह, हर्बल उद्यान तथा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बनाए गए मातृ वन जैसे घटक शामिल होने चाहिए। शहरी वन योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष से वित्तीय सहायता मुहैया कराने के साथ वर्ष 2027 तक 1,000 शहरी वन विकसित करना है।

(PTI की इस खबर में सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया गया है)