बीजेपी शासित राज्य में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, दो दिन में 40 से ज्यादा अवैध मदरसे सील; CM के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई में दर्जनों मदरसे और सील कर दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में महीनों से मदरसों की जांच चल रही है। जहां जहां अवैध मदरसे चल रहे हैं, उन्हें बंद कराने की कार्रवाई भी साथ की साथ हो रही है। इसी क्रम में पिछले दो दिन में 40 से ज्यादा मदरसे सील किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया।

उत्तराखंड में जो 32 मदरसे सील हुए हैं, उनके 14 नैनीताल में बंद कराए गए हैं और 18 मदरसों को हल्दानी में सील किया गया है। नैनीताल में अब तक 173 अवैध मदरसों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जानकारी है। हल्द्वानी क्षेत्र में 18 ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए जो न तो पंजीकृत थे और न ही उनके पास कोई वैध मान्यता थी। सभी मदरसे नियम विरुद्ध ढंग से संचालित हो रहे थे। प्रशासन ने तय समयसीमा में जांच कर इन सभी पर शिकंजा कस दिया है। सोमवार को 4 मदरसे सील किए गए। इसके पहले 17 मदरसों पर कार्रवाई हुई और एक मदरसे का अधिग्रहण किया गया है। दो दिन में इस तरह 32 मदरसे हल्द्वानी में भी सील हुए हैं।

उत्तराखंड में 500 मदरसे बिना मान्यता के संचालित

पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई कि राज्य में जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, उनका हवाला से कनेक्शन हो सकता है। मसलन फंडिंग की आशंकाओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया। अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद उनकी फंडिंग की गहन जांच सरकार ने बैठा दी। अधिकारियों को जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के आदेश हैं। जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में तकरीबन 450 मदरसे रजिस्ट्रर्ड हैं। ये मदरसे शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं। हालांकि 500 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हैं।

पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली थी। राज्य में 500 से अधिक अवैध मदरसे के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी को काम सौंपा गया। बताया जाता है कि अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन और इकोनॉमिक सोर्स की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए। ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि इन अवैध मदरसों को किस सोर्स से पैसा मिल रहा है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

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