Maharashtra: 4 साल की बच्चियों से दरिंदगी पर उबल पड़ा बदलापुर, भारी बवाल के बाद आज इंटरनेट सेवा बहाल
बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। भारी बवाल के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसे बहाल कर दिया गया है।
- भारत
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Maharashtra: महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में गुस्से की आग पूरे शहर में फैली हुई है। गुस्साए लोगों ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं उन्होंने एक रेलवे स्टेशन तक को बंधक बना लिया। बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया।
बदलापुर में मचे बवाल के बीच इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई थी, जिससे की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये अफवाहें ना फैलाई जा सकें। हालांकि बुधवार की सुबह इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है।
कोलकाता के बाद बदलापुर में दरिंदगी से उबाल
कोलकाता में डॉक्टर संग रेप के बाद हत्या के मामले की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि बदलापुर के स्कूल में बच्चियों संग घिनौनी हरकत का एक और मामले सामने आ गया। इसके बाद मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने लोकल ट्रेन को रोक दिया और सड़कों पर आगजनी की। गुस्साए बदलापुरवासियों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया। बाद में रेलवे सेवाएं भी बहाल कर दी गईं। कल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद फिलहाल बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस तैनात की गई है।
सफाई कर्मचारी ने किया बच्चियों का यौन उत्पीड़न
सामने आई जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चियों के साथ स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम में 23 साल के पुरुष (सफाई कर्मचारी) ने यौन उत्पीड़न किया। इस मामले की जानकारी होते ही परिजन थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा गया। फिर 16 अगस्त की रात को FIR दर्ज की गई। कुछ स्थानीय नेताओं के इकट्ठा होने के बाद जब पुलिस पर दबाव बना तो उन्होंने सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया।
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उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया SIT के गठन का आदेश
बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुई घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में SIT के गठन का आदेश दिया है। ठाणे पुलिस आयुक्त को भी मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
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