MP में लाड़ली बहना योजना के तहत मिलेंगे 1500 रुपये, मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

Ladli Bahna scheme: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की अध्यक्षता में मंत्री परिषण की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इनमें से महिलाओं के लिए सबसे खास है लाड़ली बहना योजना, जिसके तहत आर्थिक सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 2025 से लागू होगी और राज्य के बजट पर करीब 1793 करोड़ 75 लाख रुपये का ज्यादा भार आएगा।

बहनों को सशक्त बनाकर रख रहे विकास की नींव- CM मोहन 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बढ़ा कदम साबित होगा। राज्य की बहनों को सशक्त बनाकर हम समग्र विकास की नींव रख रहे हैं।

मंत्रि‑परिषद ने ओंकारेश्वर में ‘अद्वैत लोक’ के निर्माण के लिए भी पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह परियोजना एकात्म धाम योजना का हिस्सा है और इसमें 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की प्रतिमा, शंकर संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान और अद्वैत निलयम शामिल हैं। इस कार्य को MPTDC (मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम) संचालित करेगा।

सोलर रूफटॉप से बिजली बचेगी

ऊर्जा बचत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सभी शासकीय भवनों पर ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इस RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल में विकासक इकाई संयंत्र लगाएगी और 25 सालों तक उसका रखरखाव करेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित पूरे राज्य में हजारों किलोवॉट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे सरकारी संस्थानों को बिजली खर्च में बचत होगी।

खंडवा जिले की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना को मंजूरी मिली। इस पर कुल 7 नए पदों का सृजन होगा, जिसमें एक न्यायाधीश और 6 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इस पहल पर हर साल 52 लाख 76 हजार रुपये का खर्च आएगा।

वंदे मातरम् से हुई बैठक की शुरुआत

मंत्रि‑परिषद की बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा-  'प्रदेश सरकार का हर निर्णय जनता की भलाई, सांस्कृतिक गर्व और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक कदम है। इन निर्णयों से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, ऊर्जा बचत होगी, पर्यटन और न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक दिशा‑निर्देश जारी कर दिए हैं। 

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