अपडेटेड 6 August 2021 at 23:53 IST

अब लद्दाख में नहीं होगी Inner Line Permit की आवश्‍यक्‍ता, पर्यटन के लिए खुला पूरा प्रदेश

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को उप-राज्यपाल आरके माथुर ने लद्दाख पुलिस के टूरिस्ट विंग (Tourist Wing) का शुभारंभ किया।

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PC-AP/PTI | Image: self

जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 (Article 370) को हटाए जाने के दो साल पूरे हो गए हैं। देश में इसका जश्‍न भी मनाया जा रहा है। इस बीच लद्दाख (Ladakh) के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है जो पर्यटकोंं के लिए राहत भरी है। लद्दाख गृह विभाग ने शुक्रवार को घरेलू पर्यटकों और स्थानीय निवासियों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट ( inner line permit) की आवश्यकता को हटा दिया है। लद्दाख गृह विभाग ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में अधीक्षकों और उपाधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि 'संरक्षित क्षेत्र के निवासी' अन्य संरक्षित क्षेत्रों में 'बिना किसी अनुमति के' भ्रमण कर सकते हैं।

पर्यटकों की समस्याओं के समाधान के लिए लद्दाख पुलिस को मिला टूरिस्ट विंग

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को उप-राज्यपाल आरके माथुर (Lieutenant Governor R K Mathur) ने लद्दाख पुलिस (Ladakh Police) के टूरिस्ट विंग (Tourist Wing) का शुभारंभ किया। पीटीआई की खबर के मुताबिक यह विंग केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटेगा। इस विंग में आने वाले पुलिसकर्मी पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को भी सुनिश्चित करेंगे। टूरिस्ट विंग के शुभारंभ के मौके पर बोलते हुए आरके माथुर ने कहा 'प्रौद्योगिकी की मदद से लद्दाख पुलिस की टूरिस्‍ट विंग बचाव अभियान और पर्यटकों के सामने आने वाली अन्य आपात स्थितियों से निपटेगी।' 

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उन्होंने कहा ' विंग को आपात स्थिति में प्रभावी समन्वय के लिए विभिन्‍न पर्यटन एजेंसियों, नागरिक प्रशासन, स्वास्थ्य विभागों और अन्य स्‍टेकहोल्‍डर्स के साथ एक उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।' उपराज्‍यपाल ने कहा 'पर्यटकों की सहायता और कानूनी पहलुओं के पालन के बीच संतुलन इस नए पर्यटक पुलिस विंग के सफल संचालन को परिभाषित करने वाला प्रमुख तत्व होगा।' 

अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाला पीएसी संसदीय पैनल जाएगी कश्मीर और लद्दाख

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लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) के नेतृत्व में एक संसदीय पैनल कश्मीर और लद्दाख के पांच दिवसीय दौरे पर जाएगा। पैनल स्थिति के बारे में जानने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) का दौरा करेगा और स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात करेगा। 

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 6 August 2021 at 23:53 IST