श्रीलंका की न्यायिक हिरासत में 83 भारतीय मछुआरे, सरकार ने दी जानकारी

सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ा गया है और वर्तमान में 83 भारतीय मछुआरे द्वीप राष्ट्र की न्यायिक हिरासत में हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि चार भारतीय मछुआरे सजा काट रहे हैं और मछली पकड़ने वाली 169 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया है।

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए...

उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के 11 जुलाई, 2024 के पत्र के विवरण के संबंध में कोई कार्रवाई की है जिसमें श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 80 मछुआरों और मछली पकड़ने वाली 173 नौकाओं की रिहाई का अनुरोध किया गया है। मंत्री ने अपने जवाब में कहा, ‘‘उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में, 83 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की न्यायिक हिरासत में हैं; चार भारतीय मछुआरे सजा काट रहे हैं और मछली पकड़ने वाली 169 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया है।’’

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की सूचना मिलने के तुरंत बाद, ‘‘राजनयिक चैनलों के माध्यम से हमारा उच्चायोग’’ श्रीलंका सरकार के साथ इस मामले को उठाता है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘इसके अलावा, हमारे वाणिज्य दूतावास के अधिकारी नियमित रूप से हिरासत में लिए गए मछुआरों से मिलते हैं और उनको कानूनी सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। हमारे अधिकारी इन मछुआरों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए काम कर रहे हैं।’’

उन्होंने बताया कि मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सिंह ने कहा, ‘‘मत्स्य पालन पर आखिरी जेडब्ल्यूजी की बैठक 2022 में दोनों पक्षों के बीच आयोजित की गई थी। संयुक्त कार्य समूह ने मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं से संबंधित चिंताओं सहित सभी प्रासंगिक मत्स्य पालन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।’’

अपने जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी राजनीतिक प्रतिनिधियों या राज्य सरकारों से इन विषयों के बारे में पत्र प्राप्त होते हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें वर्तमान स्थिति और विदेशों में हमारे राजनयिक मिशनों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराती है।

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