राज्य कर्मचारियों को शिंदे सरकार की बड़ी सौगात, OPS को दी मंजूरी, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Maharashtra OPS: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार, 4 जनवरी को फैसला लेते हुए इसपर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि ओपीएस को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे थे। 

राज्य के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर सरकार कर्मचारी हड़ताल पर भी चले गए थे। इसे देखते हुए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने फैसला किया है कि नवंबर 2005 के बाद जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है उनके पास ये विकल्प होगा कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम को चुन सकें। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से जानकारी दी गई कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, "कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला। इस फैसले से केवल इन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।" बता दें कि लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं।

मालूम हो कि राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है।

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