दिल्ली कूच पर किसानों का हंगामा, सरवन सिंह पंढेर बोले-पंजाब में BJP नेताओं के प्रवेश का करेंगे विरोध

Farmers Protest: किसान संगठन मुआवजे और लाभ समेत अन्य मांगों को लेकर आज फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपना 'दिल्ली चलो' पैदल मार्च स्थगित कर दिया था और सरकार को बातचीत के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब 1 दिन की मोहलत पूरी होने के बाद किसान फिर से अपना मार्च निकालने जा रहे हैं। किसानों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सीमा पर सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सुरक्षाबल के जवान तमाम तैयारियों के साथ मुस्तैद हैं।

किसानों के एक बार फिर पैदल मार्च को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि केंद्र सरकार की हठधर्मी अब तक खत्म नहीं हुई है। कब तक वह हमारे सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे।

'विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश, केंद्र सरकार अब भी अड़ी...'

सरवन सिंह पंढेर कहते हैं, 'किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर गया है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। केंद्र और हरियाणा सरकार ने शर्त रखी थी कि हमें ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ राजधानी में एंट्री नहीं दी जाएगी। हमने उनकी बात मानी और पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।'

बीजेपी नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे किसान

पंढेर ने आगे कहा कि हमने एक और बड़ी घोषणा की कि हम पंजाब में भाजपा नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। हमें यकीन नहीं है लेकिन हमने सुना है कि सैनी (हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी) और गडकरी (केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी) जी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनके प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं।

इससे पहले शनिवार को सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों को उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है, लिहाजा 101 किसानों का एक समूह आठ दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा।

6 दिसंबर को किसानों ने स्थगित किया था पैदल मार्च

बता दें कि शुक्रवार, 6 दिसंबर को पंजाब-हरियाणा सीमा पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं।

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