क्या फिर दिल्ली को घेरने वाले हैं किसान? गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, हरियाणा में मोबाइल सेवाएं बंद

Kisan Andolan: किसानों के आंदोलन पार्ट-2 की आहट दिल्ली में सुनाई देने लगी है। एक बार फिर किसान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि फिर से किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली और हरियाणा में पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। हरियाणा के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। शनिवार शाम को उत्तरी दिल्ली में पुलिस ने 13 फरवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भीड़ नियंत्रण का अभ्यास किया। अभ्यास सत्र के दौरान आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया था।

इसके अलावा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। पिछली बार बड़ी संख्या में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर आसन जमाया था और लंबे समय तक यहां टिके रहे थे।

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हरियाणा में मोबाइल सेवाएं बंद

किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के कई इलाकों में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इन इलाकों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले शामिल हैं। ये आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

पंचकूला में लगी धारा-144

इसके अलावा हरियाणा के पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकूला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने कहा है कि पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट निकालने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

13 फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली मार्च से पहले हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जींद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। लोगों को 13 फरवरी को सिर्फ आपात स्थितियों में ही राज्य की मुख्य सड़कों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हरियाणा से पंजाब तक सभी मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित होने की संभावना है।

किसानों ने किया है 13 फरवरी को मार्च का आह्वान

संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाला है। इन संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का गारंटी कानून समेत कई मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है।

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