विकसित राजस्थान के लक्ष्य के लिए समर्पण भाव से काम करें कर्मचारी- CM भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि विकसित और खुशहाल प्रदेश के लक्ष्य के लिए कर्मचारी समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को जांच कर जल्द ही शामिल किया जाएगा।

शर्मा यहां कर्मचारी संघों के साथ बजट से पहले संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की आठ करोड़ जनता की आशा और आंकाक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ का म कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई है। उन्होंने कहा कि साथ ही खेल पदक विजेताओं को नियमानुसार वेतन श्रृंखला एवं वेतन वृद्धि दी गई है।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार लाने और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, पेंशनभोगियों को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता, एक अप्रैल 2024 के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने जैसे विभिन्न प्रावधान कर्मचारियों के लिए किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम घोषणा करने में ही नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में यकीन रखते हैं। शर्मा ने कहा, “हमने हमारे संकल्प पत्र में युवाओं को चार लाख सरकारी तथा छह लाख निजी क्षेत्र सहित कुल 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प किया था।”

उन्होंने कहा अब तक राज्य सरकार ने 59 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 15 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गये हैं। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री की नीयत और नीति अच्छी है तथा आज कर्मचारी बहुत खुश है व मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णयों से उनमें संतोष का भाव है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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