ECI Meeting: सड़क से लेकर सदन तक मचे बवाल के बीच SIR पर चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक,समयसीमा बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

ECI Meeting On SIR: देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए फॉर्म जमा करने की आज, 11 दिसंबर को आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी गुरुवार को फॉर्म डिजिटाइजेशन और सबमिशन की प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। इस सिलसिले में आज चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होनी है। बैठक में कई राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा गुंजा। विपक्ष लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रही है। इस बीच चुनाव आयोग गुरुवार, 11 दिसंबर को SIR पर अहम बैठक करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में SIR का काम निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रहा है। ऐसे में आयोग इन राज्यों को अतिरिक्त समय देने पर विचार कर सकता है।

SIR पर चुनाव आयोग की अहम बैठक

चुनाव आयोग बैठक में डिजिटाइजेशन और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने पर राज्यवार प्रगति की समीक्षा करेगा। चुनाव आयोग ने पहले ही केरल में निकाय चुनाव को देखते हुए 18 दिसंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया है, राज्य द्वारा और समय की जरूरत बताए जाने के बाद 11 दिसंबर की पिछली कट-ऑफ तारीख को बदल दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। आज की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है।

समयसीमा बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

SIR की तय समयसीमा को बढ़ाने का फैसला कई विपक्षी पार्टियों की लगातार आपत्तियों के बाद आई है, जिन्होंने EC पर एक असमर्थनीय और जल्दबाजी वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते एक सर्वदलीय बैठक में, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI(M) और समाजवादी पार्टी (SP) ने कहा कि तेज समय-सीमा जमीनी हकीकत को नहीं दिखाती है और इसने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ-साथ वोटरों पर भी अनुचित दबाव डाला है।

पहले भी बढ़ाई गई डेडलाइन

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। आयोग ने घोषणा की कि फाइनल वोटर लिस्ट अब 14 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। वोटर जोड़ने या हटाने, यानी वोटर वेरिफिकेशन की गिनती की अवधि अब 4 दिसंबर की पिछली डेडलाइन के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जिसे मूल रूप से 9 दिसंबर को जारी किया जाना था, अब 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी।

इधर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को बताया कि राज्य ने चुनाव आयोग से SIR पूरा करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार मांगा है। ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत मतदाताओं, डुप्लीकेट प्रविष्टियों, स्थानांतरित और लापता मतदाताओं के नामों का दोबारा सत्यापन कर सकें। अधिकारी के अनुसार राज्य में अब तक 99.24% जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण ही पूरा हो पाया है।

SIR का मकसद क्या है?

बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा और अद्यतन बनाना है। 1951 से 2004 तक का SIR पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 21 साल का काम बाकी है। इस लंबे समय में वोटर लिस्ट में कई बदलाव जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वोटर लिस्ट में दो जगहों पर नाम होना। मौत के बाद भी वोटर लिस्ट में बने रहना। अगर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम हैं, तो उन्हें हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए।

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