1 फरवरी को आया था अंतरिम बजट, अब 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी सीतारमण; समझिए दोनों का अंतर

Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा, इसकी घोषणा शनिवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने की। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।

किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में लिखा- 'भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट (2024-25) लोकसभा में पेश किया जाएगा।'

अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर

चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था, चुनाव के बाद अब 23 जुलाई को वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करें उससे पहले जान लीजिए कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है।

अंतरिम बजट क्या है?

यदि किसी सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का समय नहीं है, या जब आम चुनाव नजदीक हों तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अंतरिम बजट एक कामचलाऊ व्यवस्था है, जो सरकार को नई सरकार के कार्यभार संभालने तक देश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है।

अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव पर पहुंची सरकार आने वाले तीन से चार महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश करती है।

आम तौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन सरकार पर ऐसे कदम उठाने से कोई नहीं रोक नहीं है जो अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी हैं। अंतरिम बजट में उसके व्यय का अनुमान, राजकोषीय घाटा और वित्तीय प्रदर्शन, राजस्व और आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान शामिल होते हैं।

चुनाव आयोग की आचार संहिता के मुताबिक, सत्तारूढ़ सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ी योजना शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। सत्ता में मौजूद सरकार अंतरिम बजट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं दे सकती।

आम यानी पूर्ण बजट क्या होता है?

आम बजट को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पेश दिया जाता है। इसमें पूरा वित्तीय वर्ष कवर रहता है और राजस्व, खर्चों, कर व्यवस्था, नीतिगत पहल जैसे खर्चों को जगह दी जाती है। आम बजट में सरकार के खर्च और कमाई का पूरा लेखा-जोखा रहता है।

संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि सरकार को हर वित्त वर्ष के लिए वित्तीय ब्योरा देना होता है, जिसमें सरकार अपनी राजस्व आय और खर्चों के अनुमान को बताती है।

7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

लोकसभा चुनावों से पहले फरवरी 2024 में केंद्र की मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें गरीब, महिला, युवा और अन्‍नदाता, यानी किसान पर सरकार का फोकस दिखा था। अहम ये है कि निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं।

बीजेपी सरकार का नया बजट होगा बेहद महत्वपूर्ण

बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आम चुनावों में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का नया बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल का इस्तेमाल साहसिक निर्णयों के नए अध्याय लिखने के लिए किया जाएगा। बीते दिनों संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में कहा था कि बजट में प्रमुख सामाजिक और आर्थिक फैसले लिए जाने की उम्मीद है।

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