Budget 2024 : किसान निधि सम्मान राशि में हो इजाफा, मोदी सरकार से किसानों की बढ़ी उम्मीद; रखी ये मांग

Budget 2024: 1 फरवरी यानी आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में 'मोदी की गारंटी' की छाप रहने की संभावनाएं है। ये भले अंतरिम बजट है, लेकिन कृषि क्षेत्र को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। 2019 की तरह इस बार भी देश के किसान चाहते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार 'मोदी की गारंटी' की छाप छोड़ते हुए बड़ी राहत लेकर आए।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद से किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लाती रही है। इसमें चाहे किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना हो या किसान मानधन योजना। पिछले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का भी ऐलान किया था। अभी अंतरिम बजट से पहले किसानों को कुछ बड़ी घोषणाओं का इंतजार है।

किसानों की राय क्या?

एक किसान पंकज सिंह कहते हैं, 'केंद्र सरकार की ये योजना बहुत ही सही है, लेकिन किसानों को मदद के तौर पर इसकी ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए और फसलों का बीमा भी समय पर मिलना चाहिए। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड की राशि भी बढ़ानी चाहिए।'

हालांकि किसान पंकज सिंह ने किसान सम्मान निधि योजना पर अपनी नाराजगी जरूर जताई। उन्होंने कहा कि आज के इस महंगाई के दौर में 6000 रुपये की सालाना राशि बेहद कम है। इससे किसानों की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। डीएपी यूरिया और उर्वरक इतनी महंगाई पर खरीदते समय उनके पसीने छूट जाते हैं।'

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बजट से पहले किसान पंकज सिंह ने मांग करते हुए आगे कहा, 'डीएपी और यूरिया के दामों में कमी करके सालाना कुछ बैग डीएपी और कुछ यूरिया फ्री किसानों को दी जाए तो शायद इससे कुछ भला हो सकता है।'

एक और किसान बंटी सिंह चौधरी उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार को किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ानी चाहिए। बंटी चौधरी कहते हैं, 'किसानों को कम से कम सालाना 12 हजार रुपये मिलने चाहिए।' बंटी चौधरी भी खाद की समस्या बताते हैं। हालांकि उन्होंने एक और मांग रखी कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए।

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2023-24 के बजट में किसानों के लिए क्या रहा?

• कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये रखा गया।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60 हजार करोड़ का प्रावधान था।
• पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन पर भी ध्यान देते कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया था।
• डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 450 करोड़ रुपये दिए गए थे।
• टेक्नालाजी के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के संबंध में लगभग 600 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
• प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान था।
• 10 हजार नए एफपीओ बनाने की घोषणा, जिसके लिए 955 करोड़ का बजट रखा गया था।
• कृषि इंफ्रा फंड व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजट बढ़ाकर 1623 करोड़ रुपये किया गया था।
• मिलेट्स को श्रीअन्न का नाम देने की घोषणा की गई थी।

2019 के अंतरिम बजट में किसानों को क्या मिला?

मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया था।  किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये नकद देने की घोषणा की गई थी।

फिलहाल इस अंतरिम बजट में किसानों के साथ-साथ मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 'लोकलुभावन योजनाएं' पेश की जा सकती हैं।

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