DoPT ने IAS अफसरों के परफॉरमेंस रिपोर्ट को पूरा करने की बढ़ाई समय सीमा, ये रही नई डेटलाइन

भारत ने हाल ही में G20 समिट की अध्यक्षता की। इस दौरान दुनियाभर के नेता भारत में मौजूद रहे। इस आयोजन में केंद्र सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक व्यस्त थे। ऐसे सरकार की ओर से IAS अधिकारियों से जो सालाना रिपोर्ट मांगी जाती है, उसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग की टाइमलाइन बढ़ा दी है।

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• IAS अधिकारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
• प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए समयसीमा बढ़ी
• केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी

देश में G20 समिट की व्यस्तता को देखते हुए सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने IAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए समयसीमा बढ़ा दी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों के सचिवों को लिखा पत्र

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सचिवों को लेटर लिखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे साल 2022-23 के लिए PARS की रिकॉर्डिंग के लिए समयसीमा बढ़ाने के संबंध में DoPT के 30 मई 2023 और 15 जून 2023 के लेटर का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में, यह देखने में आया है कि G20 शिखर सम्मेलन में कुछ जरूरी व्यस्तताओं के कारण, कई अधिकारी समय पर समीक्षा करने और PARS में अपनी टिप्पणियां दर्ज करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, इस मामले पर विभाग में विधिवत विचार किया गया है। यह कहा जा सकता है कि सेल्फ-अप्रेजल के लिए निर्धारित समय-सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सभी रिपोर्टिंग और समीक्षा प्राधिकरणों की ओर से PAR दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए, समय-सीमा को 15 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केवल रिपोर्टिंग और समीक्षा प्राधिकारी, एक बार फिर अपना अप्रेजल फॉर्म भर सकते हैं।

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कब तक बढ़ी डेट

केंद्रीय मंत्री ने अपने लेटर में बताया कि इस साल के लिए सेल्फ अप्रेजल की डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ओर से अप्रेजल 30 सितंबर तक, रिव्यूविंग अथॉरिटी की ओर से अप्रेजल की डेट 30 नवंबर तक और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की ओर से अप्रेजल डेट 31 दिसंबर तक कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि इसमें शामिल किसी भी बात के बावजूद, संशोधित AIS (PAR) नियम 2007 के दूसरे प्रावधान के अनुसार, PAR साल 2022-23 के लिए AIS अधिकारियों के PAR में 31 दिसंबर, 2023 के बाद कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की जा सकती है।

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