Delhi News: क्या दिल्ली की CM आतिशी हो सकती हैं गिरफ्तार? केजरीवाल जता रहे हैं आशंका, बोले- पहले AAP नेताओं पर पड़ेंगे छापे

Delhi News: दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम पर बड़े खुलासे के बीच AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। बुधवार को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने दो अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद इन योजनाओं की घोषणा की थी। फिलहाल खुलासे के बीच केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जताई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 'X' पर लिखा- ‘महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले AAP के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूंगा।’

दिल्ली में चुनावों से पहले फंस गए केजरीवाल!

हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अरविंद केजरीवाल एक नए विवाद में फंस गए हैं। केजरीवाल ने बीते दिनों घोषणा की कि सम्मान योजना के तहत राशि बढ़ाकर 2100 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, जबकि संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इन योजनाओं के लिए दिल्ली में 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू करा दिए गए थे। फिलहाल इन योजनाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दो विभागों ने नोटिस जारी करके जानकारी दी है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है।

सरकार ने ही खोली केजरीवाल की घोषणा की पोल!

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबारों के जरिए सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि, 'ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है।'

महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म और आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति और राजनीतिक दल, जो इस योजना के नाम पर फॉर्म और आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

इसी तरह दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। पब्लिक नोटिस में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने लिखा- ‘ये सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई भी संजीवन योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने न तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है।’

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