Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर हाई कोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार और MCD को नोटिस, कहा- घटना को टाला जा सकता था

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत गिरने के बाद 26 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक पूरा मलबा नहीं हटाया जा सका है। हालांकि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने सिस्टम को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से पूरी की होती तो घटना को टाला जा सकता था।
 

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे के बाद 'हॉस्टल डेज' बॉयज पीजी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF और रेस्क्यू टीम ने अब तक 12 लोगों को बचा लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से हादसे के एक दिन बाद भी अब तक पूरा मलबा हटाना नहीं जा सका है।

घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटना स्थल पर पहुंच कर मुआयना किया। उन्होंने इस घटना में लापरवाही बरतने वाले एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इस बीच मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हादसे पर सिस्टम को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि अधिकारियों ने अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से किया होता तो घटना को रोका जा सकता था। हाई कोर्ट ने इस घटना पर दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि जिस इमारत में पीजी चल रहा था उसका मालिक हादसे के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने हादसे के बाद से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आज सोमवार दोपहर को पुलिस ने आरोपी मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। हरिराम का गुड़गांव में कोठी है। जहां हादसे के बाद से पूरा परिवार गायब बताया जा रहा था।

इस पूरे मामले पर सियासत और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घटना स्थल पर पहुंचने से रेसक्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। उन्होने X पर पोस्ट कर इसकी आलोचना की है।