दिल्ली-NCR में लौटा GRAP 4, स्कूल-कॉलेज से WFH को लेकर निर्देश; क्या-क्या पाबंदियां लगी?

सोमवार रात 10 बजे दिल्ली में AQI 400 के पार चला गया, जिसके बाद ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई।

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Grap 4 imposed in Delhi NCR
दिल्ली-NCR में ग्रैप 4 लागू | Image: PTI

GRAP 4 in Delhi-NCR: दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। AQI फिर 400 को पार कर गया, जिसके चलते पाबंदियों का दौर भी कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा से लौट आया। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में फिर ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है।

सोमवार (16 दिसंबर) रात 10 बजे दिल्ली में AQI 400 के पार चला गया, जिसके बाद ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई। ग्रैप 4 लगने के बाद दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है। 

फिर AQI पहुंचा 400 पार

CAQM ने जारी एक बयान में बताया, "दिल्ली का औसत AQI रात 9 बजे 399 पर पहुंच गया और रात 10 बजे 400 के पार पहुंच गया। बेहद प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पूरी तरह शांत हवा की वजह से दिल्ली के AQI में वृद्धि हुई, जिसके चलते हुए GRAP पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP के चरण-IV को लागू करने का निर्णय लिया।"

क्या-क्या पाबंदियां लागू?

  • आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। 
  • दिल्ली में पंजीकृत (बीएस-IV या उससे नीचे) डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। भारी वाहनों के चलने पर कड़े प्रतिबंध लागू। 
  • निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। हालांकि फ्लाईओवर, हाईवे, पुल और पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। 
  • केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है। वहीं NCR के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारें भी सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में50 फीसदी क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम की छूट दे सकती है।
  • 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। 6 से 9 और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी
  • राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।
  • इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तों ऑड-ईवन योजना भी लागू कर सकती हैं।

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Published By :
Ruchi Mehra
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