Delhi Lakshmi Yojana: महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये, दिल्ली सरकार इस दिन से करेगी लक्ष्मी योजना का आगाज, जानिए क्या हैं शर्तें
Scheme For Women: दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा लेकर आई है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे।
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Delhi Lakshmi Yojana Rules Ans Eligibility: दिल्ली सरकार महिलाओं को रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। 'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस योजना को हरी झंडी मिल गई है।
अगर आप दिल्ली में रहती हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसका लाभ किसे मिलेगा।
योजना की मुख्य बातें
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उम्मीद है कि यह योजना इस साल रक्षाबंधन के पावन अवसर से शुरू हो जाएगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचाने के लिए कुछ आसान नियम बनाए हैं।
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- उम्र: महिला की उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- निवास: महिला कम से कम पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रही हो।
- पारिवारिक आय: महिला के परिवार की कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- एक परिवार, एक महिला: एक परिवार में केवल एक ही महिला को इस योजना का पैसा मिलेगा। अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा योग्य महिलाएं हैं, तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला को यह लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर महिला आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, तो वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
इस योजना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'महिला नेतृत्व वाले विकास' के विजन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका मानना है कि जब घर की महिला आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर होती है, तो उससे पूरा परिवार, समाज और अंततः पूरा देश तेजी से तरक्की करता है।
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चुनाव का वादा हुआ पूरा
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का यह वादा प्रमुखता से किया गया था। इस योजना को इसी साल की शुरुआत में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी और इसे लागू करने के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बड़ा बजट भी तय कर दिया है।