CM केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने के मामले में टली सुनवाई, जानिए कहां फंसा पेच

दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में ED की याचिका पर गुरुवार, 10 जुलाई को सुनवाई टल गई। कोर्ट 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली HC ने ED को केजरीवाल की दलील पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है और कोर्ट से अपील की है कि उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए। गुरुवार, 10 जुलाई को कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी थी मगर सुनवाई टल गई।

ED ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय

ED ने केजरीवाल के जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। ईडी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल के जवाब की कॉपी मिली है। वहीं, केजरीवाल के वकील ED का दलील का विरोध करते हुए ने कहा कि उन्होंने कल दोपहर एक बजे जांच अधिकारी को जवाब की प्रति सौंप दी थी। मगर ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें रात 11 बजे अपने जवाब की कॉपी सौंपी है और  वह जवाब का रिजाइंडर दाखिल करना चाहते हैं।

सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा?
 

वहीं, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे ही जांच अधिकारी को जवाब की कॉपी दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और वह काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं और बिना जवाब के ही मामले पर बहस करेंगे। मगर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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