Delhi Travel Allowance: कार-बाइक छोड़िए, मेट्रो और बस से ऑफिस जाने पर मिलेगी एक्स्ट्रा सैलरी, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

Delhi Travel Allowance: दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बेहद सराहनीय और एक पहल की शुरुआत की है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना, ईंधन की खपत को कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अब दिल्ली सरकार के कर्मचारी अपनी कार या बाइक को छोड़कर मेट्रो और डीटीसी बसों का सफर चुनकर अपनी जेब में कुछ अतिरिक्त पैसे भी जोड़ सकते हैं।

क्या है पूरी योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी अपने परिवहन का उपयोग मेट्रो और बसों में सफर करने के लिए करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 10% अतिरिक्त राशि दी जाएगी।कर्मचारियों को अपने हर महीने मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25% हिस्सा डीटीसी के 'कॉमन मोबिलिटी कार्ड' में रिचार्ज कराना होगा।

यदि कर्मचारी ऐसा करते हैं, तो उन्हें उनके मूल ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 10% एक्स्ट्रा पैसा प्रोत्साहन राशि के तौर पर उनकी सैलरी के साथ हर महीने जोड़कर दिया जाएगा।आपकी सुविधा के लिए यह स्पष्ट कर दें कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता पहले की तरह ही पूरी राशि पर मिलता रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी।

कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा

इस योजना के लिए कर्मचारियों को 'कॉमन मोबिलिटी कार्ड' का उपयोग अनिवार्य है, जो मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर के लिए एक स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है।
जो कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए सहमति देंगे, उन्हें डीटीसी की ओर से यह कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

सहमति के बाद, प्रत्येक महीने आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा स्वचालित रूप से इस कार्ड में रिचार्ज हो जाएगा।
बाकी 75% ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कर्मचारी को उसकी नियमित सैलरी के साथ मिल जाएगी।

कब तक रहेगी यह योजना?

फिलहाल सरकार ने इसे छह महीने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया है। इसके बाद सरकार इस योजना के परिणामों और प्रभाव की समीक्षा करेगी। यदि प्रदूषण कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में यह योजना सफल रहती है, तो इसे भविष्य में भी जारी रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू किए गए 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के अंतर्गत यह कदम एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो पर्यावरण को बचाने के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दें और सरकार की इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

यह योजना दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्ड, सोसायटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी नियमों के अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे।

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