केजरीवाल को ED ने DJB केस में भेजा समन, जिस मामले में पेश होने को कहा वो पहले वाले से अलग, कैसे?

Kejriwal DJB Case:  आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम को दूसरे मामले में ईडी ने समन थमाया है। ये दिल्ली जल बोर्ड स्कैम को लेकर है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।

CBI ने जुलाई 2022 में बोर्ड के टेंडर प्रोसेस में करप्शन मामले में FIR दर्ज की थी। ईडी ने इसी मामले में तलब किया है।

आतिशी ने उठाए सवाल

दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी 17 मार्च को मीडिया से रूबरू हुईं और ईडी पर जमकर बरसीं।  बोलीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े एक "फर्जी" मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा है। आतिशी ने यहां एक प्रेस वार्ता में दावा किया, ‘‘कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस चीज को लेकर है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है।”

समन पर सवाल

आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ घंटों बाद शनिवार को दो समन मिले जिनमें केजरीवाल को अगले सप्ताह संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा- कभी किसी को समन आता है कभी छापा पड़ता है...2 साल में सैकड़ों रेड के बाद ईडी एक रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई। 2 साल बाद भी ईडी को कोई सबूत नहीं मिला।

जानें क्या है मामला?

• दिल्ली जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह-जगह ऑटोमैटिक मशीन लगाई जानी थी
• मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा नहीं हुआ
• मेसर्स फ्रेशपे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ऑरम ई-पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया
• समय-समय पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से जल बोर्ड को कभी पेमेंट नहीं दिया गया
• जांच में ये भी सामने आया कि नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख का पेमेंट एक साथ किया गया लेकिन वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा
• इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ,  ये पैसा अभी भी कंपनी के पास बकाया
• इंटरपूल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी बिभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं
• इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी

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