दिल्ली-NCR से UP-बिहार तक बढ़ी ठंड, राजधानी में GRAP-4 से प्रभावित श्रमिकों को 8000 रु की सहायता

दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक, अब तक हल्की ठंड का लुत्फ उठाया जा रहा था लेकिन अब असल ठंड का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। हल्की-हल्की हवाओं के साथ ठिठुरन और सिहरन का एहसास बढ़ गया है। बुधवार (4 दिसंबर) को दिल्ली-NCR में हल्की ठंडी हवा चली, जिससे सर्दी का अहसास और बढ़ गया है। वहीं, उत्तर भारत के अन्य हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में लागू GRAP-4 से प्रभावित श्रमिकों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है।

*IMD के अनुसार, अब तक धूप से राहत मिलने वाला मौसम बदल गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ेगा। यूपी में तेज हवाओं का दौर शुरू हो चुका है, वहीं बिहार के 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रहने की संभावना है, जिससे GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू किया गया है। इस प्लान के तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका सबसे अधिक असर निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों पर पड़ा है।

दिल्ली में श्रमिकों के लिए राहत की खबर

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू है, जिसके कारण कई तरह के प्रतिबंध है इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार निर्माण कार्यों में शामिल दैनिक मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपए की सहायता राशि देगी।

जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में इसको लेकर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जरूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपये दिए जा सकते हैं। पात्र श्रमिकों के आधार कार्ड से जुड़े खाते में डीबीटी मोड द्वारा सहायता राशि जारी की जाएगी।

GRAP-4 के तहत सख्ती बनाए रखें- SC 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में जारी GRAP-4 के तहत सख्ती बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली सरकार, MCD, प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल की कमी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुरुवार को AQI का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद यह तय होगा कि किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है या नहीं। 

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