'आयुष्मान भारत योजना अब बंगाल में लागू होगी', पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक्शन में दिखे CM सुवेंदु अधिकारी; फेंसिंग समेत 6 अहम फैसलों पर लगाई मुहर
Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करना और BSF को बॉर्डर पर जमीन हस्तांतरित करने जैसे फैसले शामिल हैं।
- भारत
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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की।बैठक हावड़ा के मंदरतला स्थित मौजूदा राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित हुई। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक अच्छी रही। हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 'डबल-इंजन' सरकार विकास से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करेगी। हमारी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान छह निर्णय लिए गए।
पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सरकार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा होगी। उन्होंने बंगाल में आयुष्मान योजना लागू करने, BSF को बॉर्डर पर जमीन हस्तांतरित करने जैसे बड़े फैसलों का ऐलान किया।
पहली कैबिनेट बैठक में जिन 6 अहम फैसलों पर मुहर लगी, वो इस प्रकार हैं:
1) अत्याचार के पीड़ितों के लिए सामाजिक सुरक्षा
कैबिनेट ने उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है, जिन पर अत्याचार हुए हैं।
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2) BSF को जमीन ट्रांसफर करने में तेजी
सीमा प्रबंधन के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन 45 दिनों के अंदर सौंप दी जाएगी। सीएम सुवेंदु ने कहा कि एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, BSF सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ का जो मौजूदा मसला है, वह बहुत जल्द ही हल हो जाएगा।
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3) आयुष्मान भारत योजना लागू करना
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है।
4) केंद्र की योजनाओं को अपनाना
राज्य सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना और केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं को लागू करेगी।
5) IAS/IPS अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग
पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा, जिनका इस्तेमाल पिछली सरकार ने नहीं किया था।
6) नए आपराधिक कानूनों को अपनाना
कैबिनेट ने पाया कि पिछली सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को लागू नहीं किया था। ऐसे में यहां नए आपराधिक कानूनों को अब लागू किया जाएगा। अब सभी मामलों पर BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आज से शुरू होगा जनगणना का काम- CM सुवेंदु
बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आज हमने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जनगणना का काम आज से शुरू होगा। यह पहल आखिरकार ग्यारह महीने की देरी के बाद लागू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार, जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था और BJP को भारी जनादेश दिया था, उस सरकार की पहचान केवल तुष्टीकरण की राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शासन व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने से थी। उन्होंने तो देश के संविधान को ही चुनौती देने की हद तक काम किया।
सीएम वने कहा कि 16 जून, 2025 को गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। उस तारीख को अब लगभग एक साल बीत चुका है। इन लोगों ने जानबूझकर जनगणना की प्रक्रिया को रोक रखा था। जनगणना को रोकने का उनका एकमात्र मकसद प्रधानमंत्री द्वारा परिसीमन लागू करने और उसके माध्यम से विशेष रूप से हमारी माताओं और बहनों को आरक्षण प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालना था। हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति (fact-finding committee) का गठन करेंगे।