BIG BREAKING: लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Citizenship Amendment Act : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी सरकार ने देश में  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने CAA को लेकर अधिसूचना जारी करदी है। मोदी सरकार के अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूरे देश में CAA कानून लागू हो गया है। चुनाव से पहले CAA लागू करने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक के मंच से 7 मार्च, 2024 को किया था।

केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर रिपब्लिक समिट 2024 के मंच से कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA लागू हो जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि CAA देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है। ये लागू होगा ही होगा और लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा।

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून कोई नई बात नहीं है। वोटबैंक के लालच में कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई, जैसे यूसीसी संविधान सभा का वादा था। अमित शाह कहते हैं, ‘जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो पाकिस्तान (अब के बांग्लादेश) से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध और सिख शरणार्थी आ रहे थे। मार काट हो रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने ही वादा किया था कि धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे तो देश स्वीकार करेगा और आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे।’

CAA से क्या होगा?

अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार CAA पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसके बाद नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग अपना-अपना आवेदन कर सकेंगे। CAA से 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

CAA पर क्या-क्या अफवाह?

लोगों को डर है कि उनकी नागरिकता छीन लेंगे। भारत से घुसपैठिया बताकर निकाल दिया जाएगा। मुस्लिमों को डर है कि उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। नागरिकता के कागज दिखाने होंगे और शरणार्थियों को खदेड़ दिया जाएगा। CAA को NRC की पहली सीढ़ी समझा जा रहा है।

CAA क्या है ?

CAA यानि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यह नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का एक कानून है। 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक इसके तहत भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को वहां धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं तो उन्हें नागरिकता मिलेगी।

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