Budget 2024: बजट के विरोध में संसद परिसर में अखिलेश समेत विपक्षी नेताओं का धरना-प्रर्दशन

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "MSP को लेकर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हर मौके पर मांग की। आज भी मैंने सदन में इस बात को रखा। स्वर्गीय नेताजी ने कहा है कि जनता के बीच किया हुआ वादा पूरा न करना भी अपने-आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भाजपा ने अगर वादे किए थे तो उन्हें पूरे करने चाहिए थे। हालांकि देश के जनमानस की भाजपा से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।"

केंद्रीय बजट 2024-25 पर BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, "देश का बजट दोनों ही विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता को बढ़ाने के लिए योजनाएं दी गई हैं... जो बजट में दिया गया है वो सराहनीय है।"

 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो शायद केंद्र सरकार को झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जितना झारखंड देता है उसके हिसाब से हमें कितना मिला, क्या खोया, क्या पाया यह आपके सामने है। इसे हम राजनीतिक बजट कह सकते हैं..."

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "यह बहुत गलत है, कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं, यह लंबे समय से होता आ रहा है। देश में रहने वाले हर गरीब को मुफ्त चावल दिया जा रहा है, इसमें किसी राज्य, जाति, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं, आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ और घर बनेंगे... देश के विकास, गरीबों के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा बजट है... रेवंत रेड्डी की सरकार को सत्ता में आए 8 महीने हो गए हैं, उन्होंने 6 गारंटी दी थीं लेकिन एक भी गारंटी लागू नहीं की, अब इससे बचने के लिए वह यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया... वह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना चाह रहे हैं करें, लेकिन जैसे तेलंगाना के लोगों ने केसीआर का बहिष्कार किया, आने वाले दिनों में लोग उनका (रेवंत रेड्डी) और उनकी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे।"

बजट 2024-25 को लेकर विपक्ष के विरोध पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “अगर युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है तो उससे कांग्रेस पार्टी नाराज क्यों है? आपने(कांग्रेस) जो वादा किया था वो आपने ही नहीं निभाया। अगर भाजपा आज उस वादे को निभा रही है तो उससे आप नाराज क्यों हैं? बिहार जाने पर आप स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं और जब बिहार को विशेष पैकेज मिलता है तो आप कहते हैं बिहार को ही क्यों? भारत में अब तक ऐसा कोई बजट नहीं आया था जिसने युवा शक्ति और रोजगार के ऊपर इतना जोर दिया था। ये क्रांतिकारी बजट है। कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है तो करे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी दाल गलने वाली है।”

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "नीति आयोग संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण संस्था है, नीति आयोग सभी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विचार-विमर्श, संवाद करके देश की आगे की विकास के विषयों पर समाधान, आगे का रास्ता, नए नीतियां, नई योजनाएं, आज की योजनाओं की समीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें, यह फिर एक बार बता रही हैं कि उनकी व्यक्तिगत सोच और राजनीति देश से ऊपर है। कांग्रेस और INDI गठबंधन के सदस्यों को बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार करने की आदत पड़ गई है, इनकी प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि अपनी निजि राजनीति है। वे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ राज्यों को बजट में पैसा नहीं मिला है। मुझे लगता है कि या तो उन्हें बजट पढ़ना नहीं आता या फिर वे इसे पढ़ना नहीं चाहते।"

बजट को लेकर संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा, "बजट में महाराष्ट्र को क्या-क्या मिला है इस पर हम कल ही बात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है कि उन्हें बजट समझ ही नहीं आता इसलिए जिन्हें बजट समझ नहीं आता उनके कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।"

बजट 2024-25 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "अगर बजट में कोई भेदभाव नहीं है तो मुझे एक बार फिर शब्दकोश में 'भेदभाव' का मतलब देखना पड़ेगा। यह एक ऐसा बजट है जो मौजूदा NDA-भाजपा सरकार की समीकरण बाध्यता का परिचायक है।"

बजट 2024-25 पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "कल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किया और इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने विशेष रूप से बताया कि हिमाचल प्रदेश में पिछली बार हुई बारिश के नुकसान के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद करेगी, जिसका हम अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने जा रहे हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी प्रदेशों के लिए बजट में बहुत मदद दी गई है। सही मायने में तो बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से जो पैसा मिला है वो जनता तक कभी पहुंचा ही नहीं।"

BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "2024 का बजट हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। इसके बाद विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि वो विरोध करे तो कैसे करे। कल इन लोगों ने कहा कि यह बजट सरकार बचाओ बजट है। तो क्या हम सरकार गिराओ बजट बना दें? मैं इस देश के युवाओं को कहता हूं कि जिन 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है उसका लाभ लें।"

बजट 2024-25 पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है न? बजट में शिक्षा पर चर्चा नहीं की, मनरेगा पर चर्चा नहीं की। रेलवे को बजट से बाहर कर दिया। सामान्य वर्ग का टैक्स बढ़ा दिया। बीमा में भी टैक्स बढ़ा दिया गया। नौकरी पर तो कोई बात ही नहीं हुई। जिन 2 करोड़ नौकरियों पर बात हुई थी उनकी तो चर्चा नहीं हुई। इन्होंने(भाजपा) बिहार से कई वादे किए। बिहार में न तो विशेष राज्य और न ही विशेष पैकेज पर कोई बात हुई। क्या यह धोखा देना नहीं है? यह बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। बजट में केवल नेताओं को खुश करने वाली बातें की गई हैं।"

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2 लाख 62 हजार 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 31 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं।"

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "वे(निर्मला सीतारमण) देश को गुमराह कर रही हैं। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र को क्या दिया है। अपने पूरे 1 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कुछ प्रमुख राज्यों का नाम तक नहीं लिया।"

किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।"

#WATCH किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात… pic.twitter.com/0IIiqM5xir

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2024

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा, "हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं।"

केंद्रीय बजट पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, "कल पेश किया गया बजट सिर्फ 'कुर्सी' बचाने के लिए है...पीएम मोदी ने ये सब सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए घोषित किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, पैकेज देने से क्या होगा? बिहार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए ... फ्लाईओवर बन रहे हैं लेकिन 20 से ज्यादा पुल गिर गए उसकी जांत होनी चाहिए। बजट में सरकार ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है..."

RJD सांसद मीसा भारती ने कहा- 'बिहार को मिला क्या है?... कहीं ना कहीं उन्हें एक झुनझुना और लॉलीपॉप देकर पीएम के सर पर लटक रही तलवार को टाला गया है... इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कुछ नहीं है रोजगार पर कोई बात नहीं हुई है। बहुत सी योजनाएं जिसकी इन्होंने घोषणा की है वो पहले से चल रही है, बस उसे नए तरीके से पैक कर प्रस्तुत किया गया है...बिहार में चुनाव है इसलिए हमें और जनता को लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होंगी।'

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्षी सासंदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही जारी है।

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने का कहना है कि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये कोई बजट है प्रतिक्रिया देने वाला। यह सिर्फ एक नाटक है। वादे कागजों में ही रहेंगे और लागू नहीं होंगे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में कोई न्याय नहीं मिला है, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं...उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ लखनऊ का लाभ लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है... विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें किसान नाम गायब था किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी जगजाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ कुछ झूठे वादे करके अपने साथियों को खुश करने का काम किया गया है। किसानों की मदद का अभाव पूरा झलकता है। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में MSP पर कानून बनाने की बात की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में सदन के अंदर किसानों की मांग को हम उठाएंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। इस बैठक का हिस्सा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक-ओ-ब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, JMM की महुआ माझी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, CPI (M) के जॉन ब्रिटास समेत कई अन्य नेता रहे। ऐसे में इन नेताओं के प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है।

बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख़्त जरूरत है। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौग़ात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की माँग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।