Budget 2024 : कहां से आता है पैसा कहां होता है खर्च? जानिए देश के बजट का पूरा लेखा-जोखा

Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम बटज पेश किया था जो उनता छठवां बजट था।

2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट उम्मीदों से भरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं नई सरकार के सभी काम विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान तो रखा जाएगा लेकिन बजट लोक लुभावन नहीं होगा। 

सरकार के खर्च और कमाई का पूरा लेखा-जोखा

बजट को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पेश दिया जाता है, जिसमें राजस्व, खर्चों, कर व्यवस्था, नीतिगत पहल जैसे खर्चों को जगह दी जाती है। बजट में सरकार के खर्च और कमाई का पूरा लेखा-जोखा रहता है। हालांकि सरकार के पास पैसा आता कहां है और सरकार किन-किन जगहों पर पैसा खर्च करती है, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं, उससे इसे समझने की कोशिश करते हैं।

रुपया कहां से आता है?

• कस्टम: 4 प्रतिशत
• इनकम टैक्स : 19 प्रतिशत
• कॉरपोरेट टैक्स: 17 प्रतिशत
• नॉन टैक्स रिसिप्ट: 7 प्रतिशत
• कर्ज और अन्य देयताएं: 28 प्रतिशत
• केंद्रीय एक्साइड ड्यूटीज : 5 प्रतिशत
• जीएसटी और अन्य टैक्स: 18 प्रतिशत
• नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट: 1 प्रतिशत

रुपया कहां जाता है?

• पेंशन: 4 प्रतिशत
• रक्षा: 8 प्रतिशत
• सब्सिडी: 6 प्रतिशत
• ब्याज भुगतान: 20 प्रतिशत
• सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स: 16 प्रतिशत
• केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स: 8 प्रतिशत
• वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर्स: 8 प्रतिशत
• करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 20 प्रतिशत
• अन्य व्यय: 9 प्रतिशत

अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए मंत्रालयों को कितना पैसा?

• रक्षा मंत्रालय: 6.20 लाख करोड़ रुपये
• गृह मंत्रालय: 2.03 लाख करोड़ रुपये
• रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ रुपये
• संचार मंत्रालय: 1.27 लाख करोड़ रुपये
• ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.68 लाख करोड़ रुपये
• रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय: 1.77 लाख करोड़ रुपये
• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: 1.37 लाख करोड़ रुपये
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: 2.78 लाख करोड़ रुपये
• उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण: 2.13 लाख करोड़ रुपये    
   

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