BJP नेताओं ने संपत्ति दाखिल-खारिज, बिजली कनेक्शन पर फैसले के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेताओं ने रविवार को बुराड़ी में ‘धन्यवाद मोदीजी’ रैली में संपत्तियों के दाखिल खारिज को फिर से शुरू करने और शहर के कुछ इलाकों में बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी नेताओं ने कहा कि यह गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए दिवाली का तोहफा है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मुकुंदपुर चौक पर आयोजित रैली को प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया, जिनमें पार्टी सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज शामिल थे।

सचदेवा ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी (आप) और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में पार्टी के 10 साल के शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके आशीर्वाद से दिल्ली भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों की दोनों समस्याओं को हल करने में सफल रही है।’’

सचदेवा ने कहा कि ‘‘दाखिल-खारिज रुकने के कारण बुजुर्ग अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसा नहीं होने दे रही थी। हम इसके लिए अनुरोध कर रहे थे, दाखिल-खारिज की बाध्यता हटा दी गई है। अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगे जाते थे, इसकी आड़ में आप विधायक लोगों को 20-25 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने के लिए मजबूर करते थे। यह बाध्यता हटा दी गई है।’’

स्वराज ने कहा कि बुराड़ी में ही पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की नींव रखी थी और अब भाजपा अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत की नींव रख रही है।

हाल में, डीडीए ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली की डिस्कॉम को शहरीकृत गांवों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा नियमित की गई कॉलोनियों और गैर सूचीबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में गोदामों, कारखानों में बिना इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे नए बिजली कनेक्शन को मंजूरी देने की अनुमति दे दी।

उपराज्यपाल के एक अन्य फैसले में गांवों में जमीन जायदाद के दाखिल खारिज को फिर से शुरू कर दिया गया। ये फैसले भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सक्सेना से मुलाकात के बाद लिए गए।