प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बिहार के तीन संयुक्त श्रम भवनों का लोकार्पण, 37 हजार करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है।
- इनिशिएटिव
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युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के तीन जिलों में नवनिर्मित संयुक्त श्रम भवनों का लोकार्पण वैशाली जिले के जंदाहा - राजापाकर - महुआ औद्योगिक क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट की मदद से करेंगे। सूबे के श्रम संसाधन तथा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद समेत अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की उपस्थिति भी रहेगी।
श्रम संसाधन विभाग एवं युवा रोजगार कौशल विकास विभाग के तहत समस्तीपुर, औरंगाबाद और शिवहर में संयुक्त श्रम भवनों का निर्माण कराया गया है। तीनों भवनों के निर्माण पर कुल 17 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें समस्तीपुर में 5 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से संयुक्त श्रम भवन (जी+1) का निर्माण कराया गया है। वहीं, शिवहर में 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से संयुक्त श्रम भवन (जी+3) तैयार किया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद में 5 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से संयुक्त श्रम भवन का निर्माण पूरा किया गया है। राज्य सरकार की ओर से श्रम विभाग की सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में तीन जिलों में तैयार संयुक्त श्रम भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है।
इन भवनों के शुरू होने से संबंधित जिलों में श्रम विभाग की विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों को एक ही परिसर में संचालित करने की सुविधा मिलेगी। इससे श्रमिकों, नियोजकों और आम नागरिकों को विभागीय सेवाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी। जिस कारण अलग- अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होने के साथ - साथ विभागीय कार्यों के निष्पादन में भी सुविधा मिलेगी। संयुक्त श्रम भवनों में श्रम विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक कार्यालयी व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे श्रमिकों के निबंधन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, श्रमिक कल्याण से संबंधित कार्यों और विभागीय शिकायतों के निष्पादन में भी मदद मिलने की उम्मीद है।