Bihar: सुरक्षा कटौती से नाराज हुए लालू-राबड़ी, आवास से सुरक्षाकर्मी वापस भेजे; अब बिना सरकारी सिक्योरिटी के रहेंगे

Lalu Yadav Family Security: बिहार में राबड़ी देवी के बंगले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब लालू परिवार की 'सुरक्षा' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी है। इस फैसले से लालू परिवार तिलमिला गया है। उन्होंने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया है।

बिहार सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटा ली है। इसके बाद उन्होंने पटना में अपने घर के बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है। अब वह बिना सरकारी सुरक्षा के रहेंगे।

राबड़ी आवास पर पसरा सन्नाटा

राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तैनात सुरक्षा बल पूरी तरह से हट गया है। आवास के अंदर और बाहर दोनों जगहों से सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए हैं। मुख्य द्वार पर लगी सुरक्षा चौकी खाली कर दी गई है और सभी जवान अपने बैरकों में लौट चुके हैं। अब आवास के आसपास कहीं कोई सशस्त्र जवान या सुरक्षा दस्ता नजर नहीं आ रहा है। पूरे परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है।

लालू-राबड़ी से वापस ली Z+ सुरक्षा

हाल ही में लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की मिल रही जेड प्लस सिक्योरिटी (Z+ Security) को हटा लिया गया। इसके बाद उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। इसके तहत दोनों की सुरक्षा में BSAP से 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला पुलिस बल से 2 अंगरक्षक, एचक्यूआरटी (HQRT) से पायलट वाहन के साथ बुलेटप्रूफ कार और पटना जिला बल से एस्कॉर्ट व पायलट की व्यवस्था मुहैया कराए गए।

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई। पहले उन्हें ‘ए’ श्रेणी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही उनके साथ रहेगा।

तेजस्वी की Y+ सिक्योरिटी बरकरार

दूसरी ओर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बरकरार रखी गई है। उनकी पत्नी राजश्री यादव और बहन मीसा भारती की सुरक्षा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजश्री यादव की सुरक्षा में एक सुरक्षाकर्मी और मीसा भारती की सुरक्षा में तीन सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।

सरकार ने कहा कि यह फैसला 4 जून 2026 को आयोजित राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में हुई अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है।

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