Bihar: नीतीश सरकार के लिए प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा, आमरण अनशन छोड़ने को नहीं तैयार; रख दी ये नई शर्तें

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) को रद्द करने की मांग को लेकर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में आमरण अनशन जारी है। वहीं पीके ने बिहार सरकार के सामने 5 शर्तें भी रख दी है।

प्रशांत किशोर ने तीन दिन पहले नीतीश कुमार सरकार को नाराज उम्मीदवारों की मांग पर कार्रवाई करने के लिए "48 घंटे का अल्टीमेटम" दिया था। हालांकि, पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में किशोर के अनशन को नियम विरुद्ध बताते हुए आमरण अनशन पर बैठने पर जन सुराज के संस्थापक और उनके समर्थकों के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिककी दर्ज की थी।

पीके ने सरकार के सामने रखी ये शर्तें

प्रशांत किशोर ने सरकार के सामने शर्त रखी है कि 1. 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जाए। 2. 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। 3. पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। 4. लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठीतंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। 5. बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम दो तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए।

पप्पू यादव ने रेल पटरियों पर दिया धरना

इसी बीच, शुक्रवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पटना सचिवालय हाल्ट पर रेल पटरियों पर धरना दिया। शुक्रवार की सुबह सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यादव समर्थक एकत्र हुए और रेल की पटरी पर बैठ गए तथा ट्रेनों की आवाजाही को बाधित करने का प्रयास किया।

बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पप्पू यादव के अपने समर्थकों के साथ रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग रोको अभियान की घोषणा के मद्देनजर सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शनकारी ट्रेनों की आवाजाही को बाधित न कर सकें। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से लेकर प्रदेश में हर स्तर पर छात्रों के मुद्दे का हल निकाले जाने का प्रयास किया पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब वह इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में बृहस्पतिवार से आमरण अनशन पर बैठे किशोर ने पत्रकारों से कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार छात्रों की मांग पर विचार नहीं करती।

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