Bihar: बिहार में लोगों को नहीं मिलेगी 100 यूनिट बिजली फ्री, वित्त विभाग ने खबरों का किया खंडन, कहा- ऐसी कोई योजना नहीं

Bihar News: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। वहीं सरकार की ओर से भी कई सौगातें दी जा रही हैं। इसी बीच यह खबर तेजी से फैल रही थी कि नीतीश सरकार ने प्रदेश के हर परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। हालांकि अब इस पर राज्य सरकार का स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर को पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

बिहार वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फ्री बिजली देने को लेकर कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है और न ही ऐसी किसी योजना को मंजूरी दी गई।

बिजली फ्री को लेकर किया गया था ये दावा 

शनिवार (12 जुलाई) को ही यह खबर सामने आई थी कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार प्रदेशवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। दावा यह भी किया गया कि इसके लिए ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल गई है और कैबिनेट की मुहर बाकी है।

वित्त विभाग ने बताया सच

इसके बाद बिहार वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस खबर के पीछे की सच्चाई बताई। इसमें लिखा है, "संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गई है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।" वित्त विभाग ने कहा कि यह खबर कि भ्रामक और तथ्यों से परे प्रतीत होता है।

बता दें कि फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है और इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है।

महिलाओं को दिया 35% आरक्षण

इससे पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस फैसले को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। आरक्षण की यह व्यवस्था राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की भर्तियों में लागू होगी।

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