किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रबी फसल के लिए कैबिनेट ने 62370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी' (NBS) की नई दरों को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए लगभग ₹62,370.02 करोड़ की अस्थायी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

सब्सिडी में 64 फीसदी का बड़ा उछाल

इस वर्ष स्वीकृत की गई सब्सिडी राशि में पिछले साल के मुकाबले भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रबी 2026-27 सीजन के लिए तय ₹62,370.02 करोड़ का बजटीय आवंटन रबी 2025-26 के ₹37,952.29 करोड़ की तुलना में लगभग 64 प्रतिशत (₹24,417.73 करोड़ अधिक) ज्यादा है। सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी नई दरें

स्वीकृत की गई सब्सिडी दरें पूरे रबी सीजन को कवर करते हुए 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए सब्सिडी का युक्तिसंगतकरण

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे कच्चे माल की कीमतों में हालिया बदलावों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित कुल 28 प्रकार के P&K उर्वरक शामिल हैं।

किसानों को सस्ती दरों पर खाद और NBS योजना का इतिहास

उर्वरक कंपनियों को अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी राशि जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों तक रियायती और किफायती दरों पर उर्वरक पहुंचा सकें। गौरतलब है कि भारत सरकार 1 अप्रैल, 2010 से 'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी' (NBS) योजना चला रही है। इस ताजा निर्णय का मुख्य उद्देश्य रबी सीजन के दौरान देश भर के किसानों को उचित और सस्ती दरों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

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