Anti-Piracy Bill 2022: महेश जेठमलानी ने समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए बिल को बताया महत्वपूर्ण, बोले- 'भविष्य में बढ़ सकती हैं चुनौतियां'

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने बुधवार को संसद में पारित केंद्र सरकार के एंटी पाइरेसी बिल 2022 (Anti-Piracy Bill 2022) की सराहना की। बुधवार को राज्यसभा में एंटी पाइरेसी बिल 2022 पर बोलते हुए, सांसद महेश जेठमलानी ने विधेयक की सराहना करते हुए इसे "एक सख्त आवश्यकता" कहा।

राज्यसभा में बोलते हुए महेश जेठमलानी ने कहा,

"यह बिल क्यों पेश किया गया है और इसकी सख्त आवश्यकता क्यों है, इसके तीन कारण हैं। सबसे पहले, यह संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में समुद्र के कानून पर कन्वेंशन पारित किया था। हमने 1995 में इसकी पुष्टि की थी। हमारे समर्थन के लगभग 27 साल हो चुके हैं।"

भाजपा सांसद ने कहा, “दूसरा, हमें अपनी आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से की सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत समृद्ध मर्चेंट नेवी है। भारतीय चालक दल न केवल भारतीय जहाजों पर सेवा देते हैं, बल्कि वे कई अन्य देशों के जहाजों पर भी काम करते हैं। वे गंभीर जोखिमों के संपर्क में हैं। इन जोखिमों में न केवल समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा करना शामिल है, बल्कि हमारे चालक दल को टॉर्चर, एकांत कारावास दिया जाता है और इसके बाद, वे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से पीड़ित हो जाते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारी मर्चेंट नेवी के अलावा, हमें अपने शिपिंग उद्योग की भी सुरक्षा करनी होगी। समुद्री डकैती के कारण शिपिंग इंडस्ट्री को अत्यधिक लागत का सामना करना पड़ता है। पहला है, बढ़ता बीमा प्रीमियम, दूसरा ऑनबोर्ड सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करना और तीसरा है फिरौती की मांग का भुगतान करना।”

'भारत भविष्य में समुद्री डकैती का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है': महेश जेठमलानी

तीसरे कारण के बारे में विस्तार से बताते हुए जेठमलानी ने कहा,

"भारत अब भविष्य में समुद्री डकैती का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है। मलक्का जलडमरूमध्य और उन देशों में समुद्री डकैती बेहद प्रमुख हुआ करती थी, जो इससे प्रभावित थे: इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। वे एक साथ बंध गए और उन्होंने इसे मलक्का जलडमरूमध्य में होने से रोक दिया।"

जेठमलानी ने राज्यसभा को बताया, “फिर यह गल्फ डो अदन चला गया, जहां सोमालियाई समुद्री पाइरेसी शुरू हुई। यह लगभग हर महीने होने वाली घटना थी, जिसमें सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने समुद्री डकैती की थी। खाड़ी राज्य और कुछ उत्तरी अफ्रीकी राज्य एक साथ हो गए और अब अदन की खाड़ी में समस्याएं कम हो रही हैं... खतरा यह है कि समुद्री डकैती हिंद महासागर में पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ जाएगी। इसलिए, भारत में समुद्री डाकुओं के हमलों का सबसे अधिक खतरा है।”

अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे पास एक बहुत बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इस बात का गंभीर खतरा है कि देश को धमकाने के लिए समुद्री डाकू अल-कायदा और ISIS के आतंकवादियों के साथ मिल सकते हैं।

'क्षेत्राधिकार बढ़ाया'

विदेश मंत्रालय के समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 की सराहना करते हुए भाजपा नेता ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक का [#eHd' बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है।"

जेठमलानी ने विधेयक की धारा 9 को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा, “हमारे पिछले कई मुकदमे इस आधार पर विफल रहे कि भारतीय अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अब धारा 9 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नौसेना या भारतीय कॉस्ट गार्ड द्वारा पकड़ा गया है या हिरासत में है, भारत में ट्रायल योग्य हो सकता है। अब अधिकार क्षेत्र किसी भी व्यक्ति के लिए बढ़ा दिया गया है, जो दुनिया में कहीं भी समुद्री डकैती का काम करता है, लेकिन भारतीय नौसेना उसे गिरफ्तार करती है।

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