जंतर-मंतर पहुंच असदुद्दीन ओवैसी ने आग में डाला घी, कहा- वक्फ कानून से मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान...
Waqf Bill: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून वक्फ संपत्ति को नहीं बचाएगा, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, खानकाह और दरगाह छीन लेंगे।
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Waqf Bill Protest: वक्फ विधेयक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर तमाम मुस्लिम सोमवार को जंतर-मंतर पर जुटे और इन लोगों को समर्थन देने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर पहुंच गए। यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। दिलचस्प ये है कि वक्फ विधेयक पर बनी JPC में असदुद्दीन ओवैसी भी एक सदस्य रहे हैं। जेपीसी ने कुछ दिन पहले ही संसद में अपनी रिपोर्ट रखी थी।
दिल्ली में जंतर मंतर पर मुस्लिमों के प्रोटेस्ट में असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय से अच्छी तादाद में लोग शामिल हुए। उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने वहां भाषण दिया।
असदुद्दीन ओवैसी ने क्या आरोप लगाए?
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका काम विरोध करना है, क्योंकि ये कानून (वक्फ बिल) असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्ति को नहीं बचाएगा, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, खानकाह और दरगाह छीन लेंगे।' असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कल कोई जाकर कहता है कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। सरकार पर हमलावर ओवैसी ने कहा कि उनके इरादे खराब हैं और वो देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं।
वक्फ विधेयक पर क्या है पूरा विवाद?
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर विधेयक संसद से पारित कराने की कोशिश में है। सत्तापक्ष कहता है कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसके अपने खिलाफ मानता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सोमवार को जंतर-मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया।