Agniveer Marriage Rule: अग्निवीरों के लिए खुशखबरी... अब शादी को लेकर मिल सकती है बड़ी छूट, नियमों में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव यानी 'अग्निपथ 2.0' को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। इस नए अपडेट के तहत, सेवाकाल में मिलने वाले 2 साल के एक्सटेंशन के दौरान अग्निवीरों को विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है।
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भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती की महत्वाकांक्षी 'अग्निपथ योजना' को और अधिक व्यावहारिक और जवानों के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। 'अग्निपथ 2.0' के तहत योजना के नियमों में कई सकारात्मक बदलावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 75% अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (Extension) देने की घोषणा के बाद, अब सरकार अग्निवीरों को विवाह की अनुमति देने और सेवा विस्तार की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से बेहद सरल बनाने की तैयारी में है।
4 साल के बाद शादी की अनुमति और फैमिली क्वार्टर का प्रस्ताव
वर्तमान नियमों के अनुसार, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले युवाओं को शुरुआती 4 वर्षों की सेवा के दौरान अविवाहित रहना अनिवार्य है। हालांकि, रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग (DMA) में इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद 2 साल के एक्सटेंशन पर रहेंगे, उन्हें शादी करने की छूट दी जाए। इसके साथ ही, विवाहित जवानों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर ही पारिवारिक आवास (Family Quarter) उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम हो रहा है। यद्यपि, इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है।
'ASAAN' ऐप से तय होगी आगे की राह, मिलेंगे 4 विकल्प
- 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर अपने भविष्य का फैसला सेना के विशेष सॉफ्टवेयर 'अग्निपथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग' (ASAAN App) के माध्यम से कर सकेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवानों को अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए चार स्पष्ट विकल्प दिए जाएंगे:
- पहला विकल्प- केवल स्थायी कैडर (Permanent Cadre) में शामिल होने की सहमति।
- दूसरा विकल्प- स्थायी कैडर के लिए आवेदन, और यदि शीर्ष 25% स्थायी होने वाले जवानों में चयन नहीं होता है, तो 2 साल के एक्सटेंशन के लिए सहमति।
- तीसरा विकल्प- 4 साल की सेवा के बाद केवल 2 साल के सेवा विस्तार की सहमति।
- चौथा विकल्प- आगे की सैन्य सेवाओं के लिए असहमति (अर्थात सम्मानजनक विदाई)।
तीनों सेनाओं के लिए अलग होंगे मूल्यांकन के मानदंड
सैन्य मामलों के विभाग ने एक्सटेंशन और स्थायी नियुक्ति की शर्तें तय करने का अधिकार थल सेना, वायु सेना और नौसेना को सौंपा है। भारतीय वायु सेना अपने पारंपरिक मार्किंग और मूल्यांकन सिस्टम के आधार पर एक्सटेंशन देने की योजना बना रही है। वहीं, भारतीय थल सेना (Army) की तैयारी है कि अनुशासित, शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को कुल 6 साल (4 वर्ष + 2 वर्ष एक्सटेंशन) की सेवा के बाद स्थायी किया जाए, क्योंकि इसमें पदों की संख्या को लेकर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन संभावित सुधारों से न केवल अग्निवीरों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सशस्त्र बलों को अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित युवा शक्ति भी मिल सकेगी।
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