मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांगों को भी मिलेगा अपना घर, सरकारी आवास याजना में 4 फीसदी आरक्षण का ऐलान

Modi Govt Housing: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब घर बनाने के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण तय हुआ है। हालांकि ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए फैसला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समावेशी शासन की दिशा में ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की हाउसिंग में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के तहत संपदा निदेशालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के सरकारी आवासों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना है। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 'प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए और सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।'

मंत्रालय के नोट में कहा गया है- 'दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार के आवास के आवंटन में 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा, जो सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है। साथ ही साथ एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।'

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