बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, असम से महाराष्ट्र तक... 7 राज्यों के लिए 2118 करोड़ का फंड, किस प्रदेश को कितना मिला?

Flood Affected States: मोदी सरकार ने शुक्रवार, 14 अगस्त को 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों की आर्थिक मदद के लिए अपना पिटारा खोलते हुए 2,117.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (SDRF) के केंद्रीय हिस्से से 2,117.85 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि कुल केंद्रीय सहायता में से अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त के तौर पर जारी किया है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को भी आर्थिक सहायता की मंजूरी मिली है।

गुजरात और महाराष्ट्र को 500-500 करोड़

गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि कुल केंद्रीय सहायता में से अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त के तौर पर क्रमशः 44.55 करोड़ रुपये, 379.35 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये एडवांस में मंज़ूर किए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "संसाधनों और राहत उपायों की तत्काल जरूरत को देखते हुए, लागू गाइडलाइंस के तहत जरूरी कागज़ी कार्यवाही में ढील देते हुए इन चार राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी गई है।"

हिमाचल और ओडिशा को दूसरी किस्त जारी

वहीं, हिमाचल प्रदेश और ओडिश को दूसरी किस्त जारी की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने अनुसार हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के तौर पर क्रमशः 193.95 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है, क्योंकि उन्हें 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है। इसके अलावा, नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है।

केंद्र सरकार की बाढ़ हालात पर लगातार नजर

MHA ने कहा कि मानसून की शुरुआत से ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाढ़ के हालात पर लगातार नजर रख रही है। केंद्र सरकार ने हर मुमकिन मदद दी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की टीमों को पहले से तैनात करना और रक्षा मंत्रालय से लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना शामिल है।

मंत्रालय ने आगे बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में इंटर-मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमें (IMCTs) पहले ही भेजी जा चुकी हैं और बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए असम में IMCT के दो दौरे भी किए गए हैं। वहीं, नागालैंड सरकार के अनुरोध पर, MHA ने आगे कहा कि उस राज्य के लिए भी एक IMCT बनाई जा रही है।

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