5 से 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना... पेपर लीक पर और सख्त होगा कानून, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

NEET Row: नीट विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त करने जा रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) को ही देर रात जारी किए गए अपने वीडियो मैसेज में ऐलान किया था कि सरकार पेपर लीक रोकने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए सख्त कानून बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में बड़े और कड़े बदलाव करने की तैयारी में है।

सजा और जुर्माने के प्रावधान होंगे और सख्त

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाने की योजना है। इसमें परीक्षा में धांधली कराने वाले, पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोहों और इसमें शामिल दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं, अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषियों पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल किसी परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से गड़बड़ी या नकल करते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम है।

कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी

प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे को आज (24 जुलाई) होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, सरकार इस संशोधित बिल को संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में अगले हफ्ते पेश करने की तैयारी में है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

नीट पेपर लीक को लेकर PM मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिन एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। जज अनु ग्रोवर बालीगा का ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट में कर दिया गया है। वो पहले तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज थीं। अब वे स्पेशल जज के तौर पर पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेंगी।

छात्रों के प्रदर्शन और विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। उन्होंने साफ किया कि पेपर लीक जैसी धांधली पर सरकार बेहद सख्त कदम उठाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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