Aishwarya Rai: बिना इजाजत हुआ तस्वीरों का इस्तेमाल, AI का भी मिसयूज… अब ऐश्वर्या ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट से अपील की है। उन्होंने विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म्स और कमर्शियल प्रोडक्ट्स पर उनके नाम, तस्वीरों और सार्वजनिक व्यक्तित्व के मिसयूज पर चिंता जताई है।

देवदास स्टार ने शिकायत की है कि उनकी तस्वीरों को उनकी परमिशन के बिना व्यवसायिक फायदे के लिए यूज किया जा रहा है। उन्होंने अपनी AI जेनरेटेड तस्वीरों के मिसयूज पर भी आपत्ति जताई और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं। 

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं ऐश्वर्या राय बच्चन

जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले की आगे की कार्यवाही 15 जनवरी 2026 को होगी। ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने आरोप लगाया कि व्यावसायिक लाभ और अनुचित कंटेंट के लिए एक्ट्रेस की पहचान का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई वेबसाइट्स ने खुद को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के रूप में गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह किया है। सेठी ने खुलासा किया कि बिना लीगल परमिशन लिए ऐश्वर्या के नाम और फोटोज के साथ मग और टी-शर्ट से लेकर ड्रिंक्स तक भी बेची जा रही हैं।

सेठी ने आगे दावा किया कि कैसे ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नाम की एक कंपनी भी है जिसने फर्जी तरीके से अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एक्ट्रेस को अध्यक्ष बना रखा है। वकील ने कहा कि ऐश्वर्या को इसकी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरासर धोखाधड़ी है। 

ऐश्वर्या राय बच्चन की AI जेनरेटेड तस्वीरों का मिसयूज

ऐश्वर्या राय की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उनकी फर्जी, अश्लील और AI जेनरेटेड तस्वीरें भी ऑनलाइन खूब फैलाई जा रही हैं। सेठी ने इसे एक्ट्रेस की गरिमा का घोर उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि यौन रूप से स्पष्ट उद्देश्यों के लिए उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफी परेशान करने वाला है। वकील ने कोर्ट में यूट्यूब के कुछ स्क्रीनशॉट भी पेश किए और कहा कि ऐश्वर्या के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं। 

कोर्ट ने कहा है कि एक्ट्रेस चाहे तो कुछ वेबसाइट और कंपनी के URL दे सकती हैं ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। चूंकि मांगी गई राहतें व्यापक हैं, इसलिए हर प्रतिवादी के खिलाफ अलग-अलग आदेश पारित किया जाएगा। 

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