BJP Vs Cong:3 करोड़ लखपति दीदी तो 30 लाख सरकारी नौकरी, रिजल्ट से पहले मेनिफेस्टो में कौन किस पर भारी

Manifesto 2024: 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने वादों का पिटारा खोला है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना मेनिफेस्टो जारी किया, जिसका पार्टी ने 'संकल्प पत्र' नाम रखा है। बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में लोकलुभावनों वादों से ज्यादा बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है।

भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मेनिफेस्टो में 'मोदी की गारंटियों' की भरमार दिखी है। 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित बीजेपी के संकल्प पत्र में 'मोदी की 24 गारंटी' हैं। इसके पहले कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें '10 न्याय' का वचन था। एक जरा यहां देश की दो बड़ी पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र को समानांतर रखकर देखने की जरूरत है, कि जनता के असल मुद्दों पर फोकस किसने किया है।

संकल्प पत्र में बीजेपी की बड़ी घोषणाएं

गरीबों के लिए: अगले 5 साल तक मुफ्त राशन। 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज। पीएम आवास और उज्जवला का योजना का विस्तार। जीरो बिजली का बिल।

नारी शक्ति के लिए: 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं। खेल में महिलाओं की भागेदारी पर जोर। शक्ति डेस्क का विस्तार।

युवाओं के लिए: NEP के तहत शिक्षण। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए: सरकारी सेवाओं की घर-घर पहुंच। आयुष्मान योजना का लाभ। आयुष कैंप।

किसानों के लिए: पीएम किसान योजना को मजबूती देने का काम। फसल बीमा योजना पर जोर। एमएसपी में बढ़ोतरी का वादा। भारत को विश्व के न्यूट्री-हब में स्थापित करना। श्री अन्न सुपरफूड और प्राकृतिक खेती का विस्तार।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए: कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। कृषि सैटेलाइट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा। पीएम किसान समृद्धि सेंटरों का विस्तार। बीज और खाद की उपलब्धता। सहकारी समितियों का विस्तार।

मजदूरों के लिए: राष्ट्रीय न्यूनतन वेतन की समीक्षा। ई-श्रम में श्रमिकों का कवरेज। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन। नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों के लिए विशेष सुविधाएं।

विश्व बंधु के लिए: ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत को मजबूत करने की कोशिश। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए जोर। भारत के डिप्लोमेटिक नेटवर्क का विस्तार। भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत का विकास।

सुरक्षित भारत के लिए: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। सैन्य कमानों का थिएटराइजदेशन। बॉर्डर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। न्याय संहिता को लागू करना। हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा। सीएए का कार्यान्वयन और वामपंथी उग्रवाद का खात्मा।

समृद्ध भारत के लिए: भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर। वित्तीय स्थिरता, निर्यात को बढ़ावा और आर्थिक कानूनों में सुधार का संकल्प। भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक वैल्यू चैन के साझेदार के रूप में विकसित करना।

भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए: भारत को प्रोडक्ट नेशन के रूप में विकसित करना। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग। रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का बढ़ावा। वैश्विक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब। जहाज निर्माण को बढ़ावा। भारत में सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। ऑटोमोबाइल और ईवी में ग्लोबल लीडर बनाने का संकल्प।

विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए: नई रेल पटरियों का निर्माण। विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन। आधुनिक ट्रेनों का विस्तार। वंदे स्लीपर ट्रेन। बुलेट ट्रेन का विस्तार।  विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क और एविएशन का संकल्प। जल मेट्रो, 6G, भारत नेट, 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर, परमाणु ऊर्जा विस्तार, रिन्युएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस।

विरासत के साथ विकास: भारतीय संस्कृति कोष की स्थापना। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर इंटरनेशनल सम्मेलन, वेड इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का संकल्प।

सुशासन की गारंटी: भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम। समान नागरिक संहिता लागू करना। चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, जैसे- वन नेशन-वन इलेक्शन। न्याय प्रक्रिया में सुधार।

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घोषणा पत्र में कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं

युवाओं के लिए: 30 लाख खाली पदों को भरने का वचन। हर महीने 10 हजार खेल छात्रवृत्ति।

सामाजिक तौर पर: देश में आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना का वादा। आरक्षण से 50 प्रतिशत का कैप हटाने का वादा। भूमिहीनों को जमीन।

अल्पसंख्यकों के लिए: अल्पसंख्यकों के लिए पहनावे, भोजन, भाषा और पर्सनल लॉ को लेकर स्वतंत्रता का वादा। पर्सनल लॉ में सुधार को प्रोत्साहन। विदेश में पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति।

पेंशनधारकों के लिए: वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी का वादा। कल्याण अधिनियम-2007 को लागू करने का वादा। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट,

स्वास्थ्य के लिए: 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए बीमा योजना। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75 प्रतिशत पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता।

शिक्षा के लिए: शिक्षा क्षेत्र में 25 गारंटी। शिक्षा नीति में संशोधन, स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में बदलाव का वादा।

महिलाओं के लिए: महालक्ष्मी योजना के तहत हर साल एक लाख रुपये। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण। महिलाओं के लिए सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करने का वादा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी का वादा।

किसानों के लिए: MSP कानून की गारंटी। किसानों को फसल बेचने के लिए तीन रास्ते। बागवानी, मछलीपालन, रेशनकीटपालन के लिए योजनाएं।

मजदूरों के लिए: समान काम-समान वेतन का सिद्धांत। मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी का वादा। असंगठित मजदूरों के अधिकारों के लिए नया कानून। 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी।

संविधानिक तौर पर: मानहानि के मुकदमों को अपराधमुक्त करने का वादा। खाने-पहनावे, शादी जैसी व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा। एक राष्ट्र-एक चुनाव के विचार का विरोध। चुनावी बॉन्ड, राफेल और पेगासस जैसे तथाकथित 'भ्रष्टाचार के मामलों' की जांच कराने का वादा। दल-बदल करने वालों सांसदों-विधायकों की सदस्यता रद्द करने का कानूनी प्रावधान करने, ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के वादे।

संस्कृति और विरासत के लिए: स्कूल-कॉलेजों में कला शिक्षा को बढ़ावा। कलात्मक स्वतंत्रता की गारंटी।

रक्षा क्षेत्र के लिए: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का वादा। टू फ्रंट की चुनौती से निपटने के लिए नया ऑपरेशनल निर्देश। रक्षा व्यय में कटौती खत्म करने का वादा। अग्निपथ स्कीम खत्म करने का वादा। वन रैंक-वन पेंशन को 2014 के आदेश के मुताबिक लागू करने का वादा।

विदेश नीति पर: वैश्विक मामलों में शांति और संयम की आवाज के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का संकल्प। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए काम। आतंकवाद का सख्ती से विरोध। चीन सीमा पर पहले जैसी यथास्थिति बहाल करने का वादा।

रिजल्ट से पहले मेनिफेस्टो में कौन किस पर भारी?

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने मेनिफेस्टो को फिलहाल जनता के सामने रख दिया है। फिलहाल फैसला जनता को करना है। अभी लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होने जा रही है और 1 जून को 7वें यानी आखिरी में मतदान होना है। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। इन नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर देश की जनता ने किस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र पर अपनी मुहर लगाई थी। इसी से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मेनिफेस्टो में कौन किस पर भारी रहा है।

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