BJP के संकल्प पत्र में 'GYAN' पर ध्यान...बौखलाया विपक्ष; कांग्रेस से AAP-RJD तक किसने क्या बोला?

BJP Manifesto 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को 'मोदी की गारंटी' वाला घोषणापत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। कई बड़े संकल्पों के साथ बीजेपी के घोषणापत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को विकास की धाराओं से जोड़ने के लिए, एक तरफ जहां कई योजनाएं लागू करने की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ, पूरे देश में UCC और वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे कानूनों को भी अमलीजामा पहचाने का वचन दिया गया है।

देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन संकल्प पत्र जारी करके बीजेपी सामाजिक न्याय के आदर्शों की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है तो भारत में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की जरूरत है। हालांकि विपक्ष की राय और विचार क्या हैं, वो जानते हैं…

BJP के संकल्प पत्र पर विपक्ष क्या बोला?

कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर पहले किए गए वादों को पूरा नहीं करने और बार-बार लक्ष्यों को बदलने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं- 'ये (बीजेपी) गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सके, उनके घोषणापत्र पर भरोसा करना सही नहीं है। इससे साबित होता है कि उसके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी की चिंता नहीं है।' राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत कहते हैं- 'बीजेपी की तरफ से किए गए सभी वादे, वादे ही बनकर रह गए।'

कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठा रही है। AAP नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय कहते हैं- 'इस देश में बीजेपी को 10 साल तक सरकार चलाने का मौका दिया गया और 10 साल में बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री के सारे बड़े वादे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब घोषणापत्र जारी हुआ तो इस देश का युवा एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। अगर 10 साल के शासन के बाद भी 83 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं तो क्या गारंटी है कि आपकी जो गारंटी 10 साल में पूरी नहीं हुई वो भविष्य में पूरी होगी?'

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बीजेपी के मेनिफेस्टो पर कहते हैं कि इसमें सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। राजद नेता तेजस्वी का कहना है- 'मेनिफेस्टो में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80 प्रतिशत किसान हैं, उनके बारे में कुछ नहीं है। कितने नौकरी देंगे नहीं, देंगे उसके बारे में कुछ नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश और भी कई प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है।'

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BJP ने बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया

हालांकि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है, उसके आधार पर बीजेपी के संकल्प पत्र को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकलुभावने वादों से ऊपर उठकर बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया। पीएम मोदी अपने घोषणापत्र को लोकसभा चुनाव के लिए गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित बताते हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान पर जोर दिया है।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, 'बीजेपी का संकल्प पत्र समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास की प्रतिबद्धता के साथ एक स्वाभिमानी और सक्षम भारत का रोडमैप पेश करता है।'

संकल्प पत्र में 'मोदी की 14 गारंटी'

गरीबों के लिए: अगले 5 साल तक मुफ्त राशन। 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज। पीएम आवास और उज्जवला का योजना का विस्तार। जीरो बिजली का बिल।

नारी शक्ति के लिए: 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं। खेल में महिलाओं की भागेदारी पर जोर। शक्ति डेस्क का विस्तार।

युवाओं के लिए: NEP के तहत शिक्षण। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए: सरकारी सेवाओं की घर-घर पहुंच। आयुष्मान योजना का लाभ। आयुष कैंप।

किसानों के लिए: पीएम किसान योजना को मजबूती देने का काम। फसल बीमा योजना पर जोर। एमएसपी में बढ़ोतरी का वादा। भारत को विश्व के न्यूट्री-हब में स्थापित करना। श्री अन्न सुपरफूड और प्राकृतिक खेती का विस्तार।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए: कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। कृषि सैटेलाइट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा। पीएम किसान समृद्धि सेंटरों का विस्तार। बीज और खाद की उपलब्धता। सहकारी समितियों का विस्तार।

मजदूरों के लिए: राष्ट्रीय न्यूनतन वेतन की समीक्षा। ई-श्रम में श्रमिकों का कवरेज। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन। नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों के लिए विशेष सुविधाएं।

विश्व बंधु के लिए: ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत को मजबूत करने की कोशिश। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए जोर। भारत के डिप्लोमेटिक नेटवर्क का विस्तार। भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत का विकास।

सुरक्षित भारत के लिए: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। सैन्य कमानों का थिएटराइजदेशन। बॉर्डर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। न्याय संहिता को लागू करना। हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा। सीएए का कार्यान्वयन और वामपंथी उग्रवाद का खात्मा।

समृद्ध भारत के लिए: भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर। वित्तीय स्थिरता, निर्यात को बढ़ावा और आर्थिक कानूनों में सुधार का संकल्प। भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक वैल्यू चैन के साझेदार के रूप में विकसित करना।

भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए: भारत को प्रोडक्ट नेशन के रूप में विकसित करना। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग। रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का बढ़ावा। वैश्विक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब। जहाज निर्माण को बढ़ावा। भारत में सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। ऑटोमोबाइल और ईवी में ग्लोबल लीडर बनाने का संकल्प।

विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए: नई रेल पटरियों का निर्माण। विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन। आधुनिक ट्रेनों का विस्तार। वंदे स्लीपर ट्रेन। बुलेट ट्रेन का विस्तार।  विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क और एविएशन का संकल्प। जल मेट्रो, 6G, भारत नेट, 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर, परमाणु ऊर्जा विस्तार, रिन्युएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस।

विरासत के साथ विकास: भारतीय संस्कृति कोष की स्थापना। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर इंटरनेशनल सम्मेलन, वेड इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का संकल्प।

सुशासन की गारंटी: भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम। समान नागरिक संहिता लागू करना। चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, जैसे- वन नेशन-वन इलेक्शन। न्याय प्रक्रिया में सुधार।

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