Bihar: वादा तेरा वादा... महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण' से कितना अलग है NDA का 'संकल्प पत्र; देखिए सरकार बनने पर कौन क्या करेगा

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बाद आज एनडीए ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने जहां अपने घोषणापत्र को बिहार का 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया था, वहीं, आज एनडीए ने अपने घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' के रूप में जारी किया है।

इन दोनों गठबंधन ने बिहार की जनता के लिए काफी सारे वादें किए हैं। आइए जानते हैं कि किसके घोषणापत्र में कितना दम है। यहां हम आपको महागठबंधन और एनडीए के घोषणापत्र के कुछ बड़े वादों को बिंदुवार आपके सामने बता रहे हैं...

महागठबंधन का घोषणापत्र - 'तेजस्वी प्रण' की बड़ी बातें 

• इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
• सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।
• सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा।आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स,नए एक्सप्रेसवे बनाये जाएंगे। मतस्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।
• माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पांच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार BETI और MAI योजनाएं लाएगी, जिससे बेटियों के लिए "बेनिफिट", 'एजुकेशन', 'ट्रेनिंग' एवं 'इनकम' की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए "मकान", "अन्न" एवं 'इनकम' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
• हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
• माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा।
• प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
• प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
• शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबंद्ध महाविद्यालयों को "वित्त सहित महाविद्यालय" का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन, भत्ता प्रदान करना।
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी। APMC अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
• हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, और जिला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
• मनरेगा में मौजूदा ₹255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत ₹300 किया जाएगा, और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मजदूरी ₹400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
• 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जाएगा।
• आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
• अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति (sc) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी
• हमारी सरकार अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदन शीलता सुनिश्चित की जाएगी।
• सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा।

NDA का घोषणापत्र -  'संकल्प पत्र' की बड़ी बातें 

• 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार
• कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे
• हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करके बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा
• मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी
• 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जाएगा
• 'महिला मिशन करोड़पति' के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा
• अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी
• सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तीकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देगी
• हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम
• कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष 3000 रुपये, कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा
• एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा
• पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी
• 'मत्स्य-दुग्ध मिशन' योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा
• 'बिहार दुग्ध मिशन' की शुरुआत करके हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे
• 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और कृषि निर्यात दोगुना किया जाएगा
• 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी
• बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत किया जाएगा
• 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
• 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा
• अमृत भारत एक्सप्रेस एवं नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा
• 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी
• आधुनिक शहरी विकास एवं कनेक्टिविटी
• 'न्यू पटना' में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी
• मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी 'सीतापुरम' के रूप में विकसित किया जाएगा
• पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
• 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी
• औद्योगिक क्रांति की गारंटी और न्यू-ऐज इकोनॉमी
• विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाई जाएगी
• विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा
• प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
• बिहार को 'वैश्विक बैक-एंड हब' और 'ग्लोबल वर्कप्लेस' के रूप में स्थापित किया जाएगा
• न्यू-ऐज इकोनॉमी के तहत ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
• मुफ्त राशन
• 125 यूनिट मुफ्त बिजली
• 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
• 50 लाख नए पक्के मकान
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी
• सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी
• मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता व स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी
• वर्ल्ड क्लास 'एजुकेशन सिटी' की स्थापना की जाएगी
• 5000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा
• बिहार को देश का एआई (AI) हब के रूप में स्थापित करने के लिए 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित कर हर नागरिक को एआई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
• हब निर्माण (टेक्सटाइल, टेक, एक्सपोर्ट)
• बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा
• मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क व अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाया जाएगा
• पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी
• 100 एमएसएमई पार्क और 50,000+ कुटीर उद्यमों से 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दिया जाएगा
• विश्वस्तरीय मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा
• हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाएगा
• बाल चिकित्सा एवं ऑटिज्म के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और विशेष स्कूल स्थापित किए जाएंगे
• बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा
• हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जाएंगे
• उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे
• हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित किए जाएंगे
• ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा
• इन चालकों को न्यूनतम ब्याज दर पर कोलैटरल फ्री वाहन ऋण दिया जाएगा
• असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
• मां जानकी मंदिर और विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा
• रामायण/जैन/बौद्ध/गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा
• फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा व फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान शुरू किए जाएंगे
• 1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने के लिए कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
• 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा
• फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना एवं 'फ्लड टू फॉर्च्यून' मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।

14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे

बिहार में कुल दो चरणों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा है। वहीं, इसके नतीजे 14 नवंबर दिन शुक्रवार को आएंगे।

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