Budget 2025: संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति, 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला यह पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री सीतारमण लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। वहीं, सत्र को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना और वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा कर सकता है।

संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन शनिवार 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरु होगी। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की संक्षिप्त बैठक होगी। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इधर जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर विचार के बाद गुरुवार को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी।

इन मुद्दा पर सदन में हंगामे के आसार

बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र के सुचारू संचालन के मद्देनजर चर्चा के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे संसद सत्र के दौरान सहयोग करें ताकि सदन में सुचारू चर्चा हो सके। मगर विपक्ष ने अपने इरादे बैठक में ही जाहिर कर दिए। सपा की ओर से महाकुंभ में हुए हादसे के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की गई। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन, महाकुंभ हादसा समेत सभी मुद्दों को उठाएगा।

4 अप्रैल तक चलेगी बजट सत्र

बजट सत्र के पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक नौ बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो सकते हैं और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए 10 मार्च को फिर से मिलेंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को  शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। संसद के इस बजट सत्र में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल समेत 16 महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है।

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