बांग्लादेश में आज से 'मार्च फॉर जस्टिस' शुरू, उस्मान हादी हत्याकांड में 7 जनवरी तक चार्जशीट की मांग

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। 2024 के जुलाई आंदोलन के दौरान बने ‘इंकलाब मंचो’ (Inqilab Moncho) ने हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग के लिए आज ‘मार्च फॉर जस्टिस’ का ऐलान किया है। यह मार्च 6 जनवरी तक चलेगा।

इंकलाब मंचो ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। शरीफ उस्मान हादी इसके प्रमुख नेता थे। वे पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े छात्र आंदोलन का चेहरा थे। 12 दिसंबर, 2025 को ढाका के बिजोयनगर इलाके में रिक्शा पर जाते समय नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।

लोगों से करेंगे संपर्क

इंकलाब मंचो ने 3 जनवरी से 6 जनवरी तक 'मार्च फॉर जस्टिस' निकालने का फैसला किया है। इस मार्च में संगठन के सदस्य सरकार, राजनीतिक दलों और दूर-दराज के इलाकों के लोगों से संपर्क करके समर्थन जुटाएंगे। उनकी मुख्य मांग है कि हादी की हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जाए और 7 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल की जाए।

संगठन ने कहा कि उसके सदस्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार, राजनीतिक दलों और दूरदराज के इलाकों के लोगों से संपर्क करेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। उन्होंने हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने और 7 जनवरी तक आरोप पत्र दाखिल करने की भी मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे विरोध प्रदर्शन के अंतिम चरण में उतरेंगे।

विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े प्रदर्शन हुए। इंकलाब मंचो ने सरकार से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की है। संगठन ने 30 दिन की समयसीमा दी थी, जिसमें अब सिर्फ 22 दिन बाकी हैं। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।

इस ‘मार्च फॉर जस्टिस’ में कार्यकर्ता ढाका के शाहबाग सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे। वे लोगों को लिफलेट बांटेंगे और न्याय की अपील करेंगे। संगठन का कहना है कि हादी की हत्या के पीछे साजिश थी और जल्द न्याय होना चाहिए। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल अभी तनावपूर्ण है, इसलिए सबकी नजर इस पर टिकी है। संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्लाह अल जाबेर ने चेतावनी दी कि ऐसी सरकार जिसके पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ताकत नहीं है, उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो अंतिम चरण का प्रदर्शन शुरू होगा।

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