'Champions Trophy विवाद सुलझाने को कोई बैठक नहीं', आरपार के मूड में PCB; BCCI-ICC का अगला कदम क्या?

ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शनिवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उसके अधिकारी चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के लिए 26 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अपने समकक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे।

BCCI की ओर से टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम (Indian Cricket Team) को पाकिस्तान (Pakistan) भेजने में असमर्थता जताने के बाद टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा में देर हो रही है।

PCB के एक विश्वसनीय सूत्र ने पीटीआई को बताया- 

हमारे, BCCI और ICC के बीच किसी बैठक के बारे में ICC से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है।

उन्होंने ये भी कहा कि PCB को ICC से उस ईमेल पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसमें उसने भारत की टीम को पड़ोसी देश भेजने की अनिच्छा के कारण पूछने के लिए ICC को भेजा है, हालांकि ICC के एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि इस जटिल मुद्दे का समाधान खोजने के लिए मंगलवार को एक आंतरिक बैठक हो सकती है। 

ICC सूत्र ने खुलासा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की ये एक वर्चुअल बैठक है। उन्होंने कहा कि ये बैठक इसलिए बुलाई गई है, क्योंकि शेड्यूल के प्रसारणकर्ता ICC पर शेड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। 

उन्होंने कहा- 

संभावना है कि इस बात पर मतदान हो सकता है कि क्या किया जाए और क्या शेड्यूल को पाकिस्तान में आयोजित किया जाना चाहिए, इसे शिफ्ट किया जाना चाहिए या BCCI की ओर से सुझाए गए ‘हाइब्रिड मॉडल’ को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें भारत अपने मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेलेगा। 

अधिकारी ने माना कि इस बार PCB ने भी कड़ा रुख अपनाया है और वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में आयोजित करने के अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी भी टीम की मेजबानी करने में कोई समस्या नहीं है। सूत्र ने कहा- 

PCB ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भले ही हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए, लेकिन वो दुबई में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। 

उन्होंने कहा कि कार्यकारी बोर्ड की ओर से पाकिस्तान और भारत को अलग-अलग पूल में रखने का सुझाव दिया गया है, लेकिन प्रसारणकर्ता राजस्व में कमी के कारण इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

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