छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी

दीपावली के पावन पर्व के सुअवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा और सुखद तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों के त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्णय के अनुसार, शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आगामी 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले इस फैसले के तहत अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। दीपावली से ठीक पहले लिया गया यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगा।

प्रदेश के 5.35 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

इस कल्याणकारी निर्णय से राज्य के विशाल कर्मचारी वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी। इस प्रकार कुल 5.35 लाख से अधिक कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों के जीवन में इस निर्णय से आर्थिक संबल और त्योहार का नया उत्साह देखने को मिलेगा।

राज्य तिजोरी पर 432 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार

कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह निर्णय राज्य सरकार के वित्तीय कोष पर भी असर डालेगा। महंगाई भत्ते और राहत में इस 2 प्रतिशत की वृद्धि के चलते राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा। इसके बावजूद सरकार ने जनहित और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी है।

त्योहारों की खुशियां बढ़ाएगा यह निर्णय: मुख्यमंत्री साय

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा, ‘दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय न केवल कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा, बल्कि उनके परिवारों में त्योहार की खुशियों, उमंग और उल्लास को और बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय से पूरे राज्य के कर्मचारी वर्ग में हर्ष का माहौल है।’