'करोड़ों की चोरी कर अयोध्या नगरी को कलंकित किया, आरोपियों को बचाया जा रहा, हम संसद में...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के अवधेश प्रसाद

Awadhesh Prasad: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और धर्म के साथ एक बड़ी लूट करार दिया। उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया।

अवधेश प्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, 'चंदे और चढ़ावे की चोरी देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और धर्म के साथ एक बड़ी लूट है। यह काम बीजेपी के सदस्यों ने किया, क्योंकि ट्रस्ट उन्हीं का बनाया हुआ था और उसमें उन्हीं के लोग शामिल थे। उन्हीं की देखरेख में करोड़ों रुपये का सोना, चांदी, हीरे और जमीन के साथ-साथ अनगिनत अन्य चढ़ावे लूटे गए। इसका असर सिर्फ किसी खास राज्य, जाति या जिले पर नहीं, बल्कि देश भर के उन अनगिनत लोगों पर पड़ा है जो भगवान राम के मंदिर में लाखों की संख्या में दर्शन और चढ़ावा चढ़ाने गए थे।'

सरकार ने सिर्फ दोषियों को बचाया- अवधेश प्रसाद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम की नगरी को बदनाम किया है और उनके भक्तों का अपमान किया है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इस मुद्दे को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जिसका खुलासा अखिलेश यादव ने किया था। इसके बावजूद सरकार ने सिर्फ दोषियों को बचाया है और कोई कार्रवाई नहीं की।'

जांच के लिए टीम बनाए SC- अवधेश प्रसाद

अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और हम सभी लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाए। यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। जिन लोगों ने राम मंदिर में चोरी का महापाप किया है उन्हें निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि इस मामले में चंदा और चढ़ावा चोर नहीं बच सकेंगे।

'संसद में उठाया राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा'

इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को कल (20 जुलाई) संसद के मानसून सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया था। उनके और मेरे हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव भी सौंपा गया।

जांच के लिए SIT को मिला एक और महीने का समय

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT (विशेष जांच टीम) को यूपी सरकार ने एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। टीम तय समय के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी के पुनर्गठन की भी तैयारी शुरू हो गई है। 

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