राजस्थान में आएगा अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा

Rajasthan Anti-Conversion Law: राजस्थान में अवैध तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है। बीजेपी (BJP) की सरकार ये बड़ा कदम उठाने वाली है। इसके लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दिया है और बताया है कि वो राज्य में अवैध तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है।

राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो अपना खुद का कानून लाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि उसके पास एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि नया नियम ना आने तक वो इस विषय पर कानून या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की ओर ये 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में ये हलफनामा दिया गया है।

वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और अलग-अलग तरह के लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु के तंजावुर में 19 जनवरी 2022 को 17 साल की लड़की लावण्या के कथित सुसाइड केस का हवाला देते हुए अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। राजस्थान ने इसी के चलते ये हफलनामा दाखिल किया है।

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